चन्द्रिका घिमिरे
पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेटमा तनहुँको भानु नगरपालिका–९ मा ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । यो तत्कालीन अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको वडा हो । शक्तिको दुरुपयोग गर्र्दै बजेट आफ्नो वडामा पारेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । पुरै भानु नगरपालिकामा २० करोड बजेट पर्दा अर्थसचिवको एक वडालाई ८ करोड बजेट पर्दा बढी प्रश्न उठेको हो । बजेटमा बदमासी गरेका पाण्डे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता भएर पनि संघीय मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन् । तर, बजेटको थुप्रो भने फिर्ता हुने कुरै भएन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिका–३१ मा पर्ने भञ्ज्याङदेखि स्याङखुदी जोड्ने सडकका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही वर्ष बजेटमा नै उक्त सडक निर्माणमा थप २६ करोड ४४ लाख विनियोजन भयो । त्यसपछिका वर्ष भने उक्त सडकका लागि एकाएक करोड–करोड बजेट विनियोजन हुन थालेको देखिन्छ । २६ करोड ३३ लाखको स्रोत सुनिश्चितता दिँदै नयाँ र ठूलो ठेक्काका रूपमा ५ दशमलव ५ किलोमिटर लामो उक्त सडकको योजना अघि बढाइयो । उक्त सडक प्रदेशका प्रभावशाली नेता खगराज अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । प्रभावशाली नेताको प्रभावले एकाएक बजेट बढ्ने यो प्रतिनिधिमूलक सडक हो । गण्डकीमा यस्ता धेरै योजना छन् । जुन प्रभाव र पहुँचकै भरमा बजेट पाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सिकाई प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘स्टिम ल्याब’ कार्यक्रम ल्यायो । हरेक वर्ष ५० विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम बिस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको उक्त कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्षका लागि १२ वटा स्टेम ल्याबका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयबाट एक करोड ५० लाख माग भएपनि ६० लाख मात्रै विनियोजन भएको हो । सो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितसम्बन्धी विषयमा व्यवहारिक सिकाइ दिनका लागि सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । तर, प्रत्येक वर्ष बजेट अभाव हुँदा लक्ष्य अनुसार प्रगती हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म २ सय ५० विद्यालयमा पु¥याउने लक्ष्य राखेपनि हालसम्म १ सय ४३ मा मात्रै पुग्न सकेको छ ।
प्रदेश सरकार आफैले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त्यसअघिको आवको भन्दा करिब ९ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट विनियोजन गर्‍यो । विश्वविद्यालय नै चाहिँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको हो कि भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट थप गर्न बाध्य भयो । अहिले पनि विश्वविद्यालयलाई उचित ध्यान दिन नसकेको आरोप प्रदेश सरकारले खेप्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको आफ्नै प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि पर्याप्त बजेट पु¥याउन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ करोड १२ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा यसपालि करिब एक करोड बजेट कटौती भएको छ । अस्पतालका लागि यस आवमा ११ करोड ३३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकार भौतिक मन्त्रालयमा बजेट थुप्रो लगाउँदा सयौं स्वास्थ्य र शिक्षाका योजना अलपत्र परेका छन् । अस्पतालकी सूचना अधिकारी सुजाता देवकोटाले अस्पताललाई पर्याप्त बजेट नआउने गरेको बताइन् । ‘हामी सेवा विस्तार कै क्रममा छौं । त्यो हिसाबले अहिलेलाई अलिकति अपुग नै छ । हामीले मागेउ पनि सेवा विस्तारका लागि । त्यस्तै छ,’ उनले भनिन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटा सबैको माग बाटोघाटो हुने भएकाले भौतिकमा बजेट ठूलो हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैको आँखा बाटोमा भएका कारणले धेरै बजेट भौतिकमा छ । तर, यसवर्ष हेर्नुभयो भने बजेट बढेको छ । सबैको डिमान्ड बाटोघाटो हुने भएकाले पनि भौतिकमा बजेट ठूलो भएको हो ।’

प्रदेश सरकारले भौतिकको बजेट घटाएर अन्य मन्त्रालयको बजेट बढाएको उनको दाबी छ । ‘भौतिकमा मात्रै खनिने ट्रेन्ड छ नि । त्यसलाई घटाएर प्रदेश अन्तर्गतको सबै मन्त्रालयमा बढाएको अवस्था छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो ७ वर्षको प्रदेश बजेट अध्ययन गर्दा कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत बजेट भौतिक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ९९ हजारको बजेट विनियोजन गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । शिक्षातर्फ ५५ करोड ४३ लाख १५ हजार रुपैयाँ छुट्याउँदा स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सडक, पुल तथा नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि थुप्रै रकम छुट्याएको छ । यसको विपरीत, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता जनआवश्यक क्षेत्रहरूमा अपेक्षित बजेट छुट्याउन सकेको छैन । जसका कारण विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी जस्ता सेवाहरू अपुग छन् । आँखाले देखिने, छिटो प्रचार र जनसमर्थन पाउने भएकाले पनि मन्त्री तथा सांसदहरु नै भौतिकमा बजेट छुट्याउन लागीपरेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासको फाइदा देखिन समय लाग्ने कारण पनि राजनीतिक कर्मी सस्तो लोकप्रियताको पछि लागेको देख्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठक मन्त्रालयको बजेटप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको दाबी गर्छन् । तर, जनतासँग जोडिने शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘भौतिक मन्त्रालयमा बजेटको भोलुम ठूलो हुनु स्वभाविक नै छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विषयहरुमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

आवश्यकता यकिन गर्न सकिएन
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी प्रदेश सरकारले कहाँ निर के आवश्यकता हो भन्ने यकिन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशहरुले सुरुदेखि नै आफ्नो निश्चित बाटो पहिल्याउन सकेन । बाटो बिराएको छ कि भन्ने जनताको मानसपटलमा छ । यसको कारण के हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारले कहाँ निर के आवश्यकता हो भन्ने यकिन गर्न नसकेको हो ।’ राजनीतिक रुपमा आआफ्नो क्षेत्रमा मात्रै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले गलत नजिर स्थापित भएको मुल्मी सुनाउँछन् । ‘राजनीतिक दृष्टिकोणले चाहि आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र कार्यक्षेत्रमा जस्तोसुकै भएपनि विकास निर्माणको काम गर्ने मनस्वभाव राखे । त्यसले नै एउटा गलत नजिर स्थापित गरेको छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको आवश्यक ध्यान जान नसकेको मुल्मीको अनुभव छ । ‘स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हाम्रो लागी एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘नेपाली जनताका लागि यो नभई नहुने कुरा हो र संविधानले पनि यो आवश्यकता पूरा गर्ने हो भनेर भनेको छ । तर त्यस कुरामा सरकारको ध्यान कम भएको छ ।’