पोखरा – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले यो विषयमा चर्चा भए पनि त्यसले आधिकारिकता नपाएको बताए ।

प्रेस चौतारी कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा हुँदा राना उपसभामुख बनेको तर अहिले परिस्थिति फेरिएको उल्लेख गरे । “अहिले रास्वपा सरकारमा छैन, सत्ता गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभामुख परिवर्तन हुन्छ,” उनले भने, “तर अहिले नै हटाउने सहमति भएको छैन ।” उपसभामुख हटाउने चर्चालाई लिएर अनावश्यक हल्ला नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

सोही कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको दोहोर्‍याए । सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकृति र विसंगति रोक्न ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक’ ल्याउन लागिएको उनको भनाइ थियो । “साइबर अपराध विश्वकै चुनौती हो, नेपालभित्र हुने यस्ता अपराध रोक्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो,” उनले भने ।

आफ्नो मन्त्रालयको कार्ययोजनाबारे बोल्दै उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

एक फरक प्रसङ्गमा, गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “बरु मन्त्रालय घटाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, कार्यालय नै खारेज गर्नु उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नु जस्तै हो ।” उनले प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेज गरेर बहादुरी देखाउन खोजेको आरोप लगाए ।