पोखरा । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा यति बेला देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालय आन्दोलित भएका छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैर नाफामूलक नबनाउन र पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउन माग गर्दै आन्दोलित बनेका हुन् । प्याव्सन, एनप्याव्सन, हिसान र अपेन संयुक्तरुपमा आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजाको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैरनाफमूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग राखिएको छ ।

छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी भएको दाबी गर्दै उल्लेखित ऐन, नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विरोधमा शुक्रबार देशभरका निजी तथा आवसीय विद्यालयका बस कालो झण्डा र कालो ब्यानरसहित सडकमा गुडाएर विरोध गरिएको छ । कास्कीमा पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध स्वरुप विद्यालयका बसह सडकमा गुडाएर प्रदर्शन गरे । संघीय शिक्षा ऐन निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएकाले शान्तिपूर्ण विरोध गरेको एनप्याव्सन कास्की अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी बताउँछन् ।