पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध ७ वर्षमा २ सय २५ मुद्दा परेका छन् । प्रदेशका जिल्ला, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चमा यो अवधिमा रिट, पुनरावेदन, अदालतको मानहानीसहित अन्य मुद्दा दायर भएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा उक्त विवरण उल्लेख छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माका अनुसार गत आवमा मात्र प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय विरुद्ध ८६ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

अघिल्लो आवबाट जिम्मेबारी सरेर आएका ६१ समेत गरी १ सय ४७ मुद्दामध्ये ६० वटाको किनारा लागेको छ । चालु आवका लागि ८७ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । पछिल्लो समयमा कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायत प्रदेश लोक सेवा आयोगका निर्णय विरुद्धका मुद्दाको संख्या बढेको छ । यसका साथै विकास निर्माणसँग जोडिएका मुद्दाहरु पनि पर्ने गरेका छन् । ठेक्का परेपछि मोबालाइजेसन खर्च लिने त्यसपछि काम नगर्ने र सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया चालेपछि अदालत गुहार्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ ।

गएको वर्ष त सरकार निर्माण प्रक्रिया र विश्वासको मतलाई लिएर समेत मुद्दा परेको थियो । कतिपय मुद्दाहरु सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा समेत पर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्याधिवक्ताको मातहत राखे पनि यी दुई कार्यालयबीच समन्वय सहकार्यका लागि कानुनी स्पष्टता नभएका बारेमा मुख्यन्यायाधिवक्ताले प्रदेख प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुर्‍याइ तोकिएको ढाँचामा तयार गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत् दिइएको छ ।

प्रदेशको प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र मुख्य न्यायाधिवक्ताले कारागार तथा हिरासत अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनको हुवहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ,‘हालको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यालय सञ्चालनमा दोहोरो मापदण्ड रहिआएको छ । यस कार्यालयलाई बिशुद्ध प्रादेशिक अंगका रुपमा स्थापित हुनेगरी संवैधानिक र कानुनी सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।

विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारको प्रतिरक्षाका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यस्तता समेत बढेको छ । खासगरी उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा पेसी परेर पोखरादेखि काठमाडौं पुग्दा मुद्दाको चाप र समय नपुगेका कारण पेसी सर्ने गर्दा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार रहेकाले प्रदेश सरकारको न्यायिक कामकारबाही नै मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रमुख दायित्व रहने उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारलाई कानुनी सल्लाहका साथै न्यायिक काम, कारबाहीमा सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मुख्य न्याधिवक्ताको हो,’ भट्टले भने ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार कार्यालयले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दै आएको विश्वास व्यक्त गर्दै उनले कार्यालयले संघीयताका तहगत स्पष्टताका विषयमा नागरिक छलफल चलाउने, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रशिक्षण लगायतमा जोड दिन ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरिएका कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण पनि प्रस्तुत गरे । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि भई प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, लिखित रुपमा राय माग भई आएका विषय, राय सुझावसहित पठाइएका नीति, ऐन नियम आदि विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले जानकारी गराए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयकहरुमा निर्माणमा सहयोग गरेको र कार्यालय शून्य बेरुजुको प्रयासमा रहेको उल्लेख गरे । नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाउनेछ ।

कार्यालयले वर्ष भरिमा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरिएको संक्षिप्त विवरण, मुद्दा मामिलामा गरिनुपर्ने सुधारको विवरण लगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दछ ।