पोखरा ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्त अर्थात १४ भदौ)को सन्दर्भमा आइतबार परिपूरण र बेपत्ताको अधिकार विषयक सम्बाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।

एड्भोकेसी फोरम, द्वन्द्वपीडित समुदाय, गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की, इन्सेक, कोपिला नेपाल लगायतको समन्वयमा शहिदचोकको शहिद पार्कमा दीप प्रज्वलनका अलवा संम्बाद कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरम पोखराका संयोजक कुञ्जनी प्यासी परियारले मानव अधिकार उल्लंघन, पीडितको उपचारको अधिकार, राहत परिपूरण र स्थानीय अधिकार विषयका कार्यपत्र पेश गरिन् ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई राहत तथा परिपुरणको लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएको बताइन् । उनले प्रदेशले द्वन्द्वपीडित समुदायको लागि स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सुरुवात गरेकोमा अहिले अन्त्य भएको जानकारी दिइन् ।

उनले बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडितको लागि मासिक ५ सय भत्ताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् । ‘सबै द्वन्द्वपीडितको लागि राहत तथा परिपूरणको लागि नीतिगत व्यवस्था व्यवस्था आवश्यक छ,’उनले भनिन्, ‘नीतिगत व्यवस्था भए तेरो मेरो नभएर समानुपातिक र न्यायोचित रुपमा वितरण सम्भव हुन्छ ।’ उनले संघ सरकारले राहत सम्बन्धी नीति, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरेको बताइन् ।

तीन तहको सरकारले एकीकृत रुपमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले उल्लेख गरिन् । उनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले द्वन्द्वपीडितको सवाललाई सम्बोधन नगरेको दाबी गरिन् । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पीडित मैत्री हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वपीडितको न्यायको प्रक्रियामा राजनीतिक इच्छाशक्ति जोडिन पर्ने आवाज उठाइन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सामाजिक तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने बताइन् । राहत तथा परिपूरणको नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न सुझाव मस्यौदा तयार गरेर पेश गर्न उनले अनुरोध गरिन् । उनले सरोकारवाला अहिलेदेखि तयार भए आगामी माघ महिनादेखि सुरु हुने हिँउदे अधिवेशनमा नीति ल्याउन सकिने जानकारी दिइन् ।

परिवारको सदस्य गुमाएको पिडा पचाउन परेको उल्लेख गर्दै उनले बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक नहँदा थप पिडा भएको बताइन् । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य हरिबहादुर चुमानले बेपत्ताका स्थिति सार्वजनिक गर्नु प्रधान पक्ष भएको उल्लेख गरे ।

सरकारले हालै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरेका नियुक्ति प्रति सरोकारवालाको बिरोध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै कुरा चित्त नबुझेपनि छिटो भन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने बताए ।

अर्को आयोग गठन गर्दा ढिलो हुने दाबी गर्दै उनले सबै बिरोध गर्न भन्दा निगरानी बढाएर काम अगाडि बढाउन पर्ने सुझाव दिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति उर्मिला खड्का भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा नेपालमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आरसीआइसी)ले काम गरेको बताइन् । उनले आरसीआइसीले सुरुवात गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको परिवारको लागि भेटघाट कार्यक्रमलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले निरन्तरता दिएको जानकारी दिइन् ।

अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दुधराज अधिकारीले प्रदेश सरकारले गरेको स्वास्थ्य बीमाको कटौती पीडित माथिको थप अन्याय भएको आरोप लगाए । उनले दिएको सुविधाको कटौती गरेको नभएर राहत परिपूरणलाई आफ्नै खल्तीबाट दिएको जस्तो व्यवहार भएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी, बेपत्ता योद्धा परिवार कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बराल, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका अध्यक्ष जुना केसी लगायतले बोलेका थिए ।

‘जान्न पाउने अधिकार’ ‘उनीहरुले बिर्सिएका छैनन्’ ‘परिवारले जवाफ पाउनै पर्छ’ ‘खोजी जारी छ’ भन्ने मूल नाराका साथ सो दिवस मनाइएको हो । कार्यक्रममा कास्की जिल्लाका १६ वटा संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा १ हजार ३ सय ५० व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ, जसमा कास्कीका २५ सहित गण्डकी प्रदेशका १२३ जना रहेका छन् ।