पोखरा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कटौती गरेकोमा विरोध गरेको छ । अहिले हटाइएको पदेन सदस्यताको व्यवस्था तत्काल पुनःस्थापना गर्न महासंघको माग छ ।
महासंघका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापा र वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर थापामार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा संघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी अस्पताल व्यवस्थापन र अन्य विभिन्न निकायमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको छ । महासंघले तत्काल उक्त निर्णय सच्याएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पुनः विशेष अनुरोध गरेको छ । महासंघका अनुसार प्रदेश सरकारले हालै संशोधन गरेको ‘गण्डकी प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२’ मा जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षको पदेन प्रतिनिधित्व हटाएको छ । महासंघले तत्काल उक्त निर्णय सच्याएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष भट्टचनले नेपालको संविधानले नै निजी क्षेत्रलाई सम्मान र सहकार्य गर्ने गरी तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराए । उनले प्रदेश सरकारका हरेक कार्यमा महासंघले महत्वपूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको दाबीसमेत गरे ।

महासंघले २०७५ असोज ११ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०७५को दफा ३ को (ग) मा जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ । उक्त व्यवस्थाले अस्पतालमा आर्थिक संकलन, उद्यमी व्यवसायी तथा स्थानीय पालिकासँगको सहकार्य, साथै अस्पतालका आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न गर्न सहज परिस्थिति बनेको महासंघको भनाइ छ ।

तर, २०८२ भदौ १२ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ आदेशमा उक्त व्यवस्था हटाइएपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको हो । ‘यस निर्णयप्रति प्रदेशमा रहेको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गण्डकी प्रदेश घोर आपत्ति प्रकट गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ भट्टचनले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक–सामाजिक विकास, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, सेवा–सुविधा विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीय सेवा र अस्पतालको दिगोपनामा पनि प्रत्यक्ष संलग्न भई योगदान पु¥याउँदै आएको महासंघको दाबी छ ।

महासंघले निजी क्षेत्र (उद्योग वाणिज्य संघ) को सहभागिताले नीतिगत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र साझा स्वामित्वको भावना बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा ऐक्यबद्धता कायम राख्ने बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको यस निर्णयले प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।