पोखरा । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल बढाउने प्रयासमा पूर्णविराम लागेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा आइतबार आफूले पेस गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि यो प्रयास असफल भएको हो।

मन्त्री न्यौपानेले मुख्यसचिव अर्याललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि छलफलका क्रममा प्रस्ताव राखेकी थिइन्। उनको प्रस्तावमा विधेयक ऐन बनेर लागू भएको वर्ष नै निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो।

यस प्रस्तावमा विपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असहमति जनाएपछि सोमबारको समिति बैठकमा यो पास हुन सकेन।

मंगलबारको समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपाने आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटिन्। उनले प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष नै अनिवार्य अवकाशको उमेर हद राख्ने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने विषयमा सहमत रहेको बताइन्। मन्त्री न्यौपाने प्रतिनिधिसभाले पास गरेको प्रावधान मान्न तयार भएपछि समितिबाट विधेयक सहमतिमा पारित भयो।

प्रचलित ऐन अनुसार ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मुख्यसचिव अर्याल आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। यदि मन्त्री न्यौपानेले आइतबारको बैठकमा गरेको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रस्ताव पास भएको भए मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिन्थ्यो।

२०८१ साल भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका अर्यालले आफ्नो कार्यकाल बढाउने र कुलिङ अफ पिरियड नराख्न सरकार र सांसदहरूलाई दबाब दिइरहेका थिए। समितिमा जुटेको यो सहमतिपछि अर्यालको दबाबले काम गर्न सकेन।

मुख्यसचिव अर्यालसँगै सचिवहरू सुमनराज अर्याल, डा. हरिप्रसाद लम्साल, फणीन्द्र गौतम, भरतमणि सुवेदी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, केशवकुमार शर्मा बिडारी, डा. दीपककुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर र मधुसूदन बुर्लाकोटीको पनि यसै आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जाने निश्चित भएको छ।