पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ‘गण्डकी विश्वविद्यालय (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । यो विधेयकले विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषदको संरचना, उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यतामा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ ।

विशेषगरी विश्वविद्यालयका आर्थिक मामिलामा समेत परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता तथा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो संशोधन विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । हाल १७ सदस्यीय न्यासिक परिषद रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २३ सदस्यीय बनाउन लागिएको छ ।

परिषदमा सरकारको तर्फबाट प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको सचिवमा मात्र रहने प्रावधान थियो । अहिले त्यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आर्थिक मामिला सचिवसमेत थप गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत परिषदमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसको मुख्य कारण आर्थिक विषयमा समेत परामर्श उपलब्ध गराउनु, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकालाई समेट्नु रहेको बताइएको छ । यसले विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा थप सरोकारवालाहरूको संलग्नता बढाउने र निर्णय प्रक्रियालाई अझ समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी रजिस्ट्रारलाई न्यासिक परिषदको सचिवको जिम्मेवारी दिनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । साविकमा कुलपतिले न्यासिक परिषदको सचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा, अब रजिस्ट्रारले न्यासिक परिषदको सचिवको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी रजिस्ट्रार नै भएकाले न्यासिक परिषदको सचिवको जिम्मेवारी रजिस्ट्रारलाई दिनु उपयुक्त हुने भन्दै यो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको हो ।
ऐनको दफा २३ (१) मा कुलपतिको योग्यतासम्बन्धी प्रावधानलाई थोरै परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको प्राज्ञिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति कुलपतिको लागि योग्य हुने उल्लेख छ । यसअघि विद्यावारिधि गरेको १० वर्ष पूरा भएपछि मात्र आवेदन दिन पाइने उल्लेख रहेकामा अहिले त्यसमा परिमार्जन गरिएको हो ।

यसैगरी, दफा २५ (१) मा उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पार्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) र (४) परस्पर बाझिएको पाइएकाले त्यसलाई संशोधन गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । दफा १ मा उपकुलपतिको नियुक्ति उपदफा ३ वमोजिमको समितिको सिफारिसमा न्यासिक परिषदले गर्र्ने उल्लेख छ । जस अनुसार उपकुलपति नियुक्ति सिफारिसका लागि न्यासिक परिषद अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य र न्यासिक परिषदले तोकेको ३ सदस्यीय समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।

तर त्यही ऐनको दफा २५ (४) मा समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र यसरी सिफासि भएका व्यक्तिमध्येबाट मुख्यमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान थियो । २५ (१) र २५ (४) बाझिएकाले पहिलो उपदफा हटाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।

कुलपतिलाई पदमुक्त गर्दा अपनाइने समान आधार, कार्यविधि र प्रक्रिया अपनाइ मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको छ । यसअघि ऐनको २५ (८) ले यो अधिकार न्यासिक परिषद अध्यक्षलाई दिएको थियो ।

दफा २७ (३) मा रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । साविकमा रजिस्ट्रारको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्यासिक परिषदले उपकुलपतिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिले रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित संशोधनमा यसै प्रक्रियालाई कायम राख्दै ‘समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्दा छनोट प्रक्रियामा सुशासन कायम हुने’ भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।