काठमाडौं। लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। यो विधेयक मंगलबार सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेपछि ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेको हो। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने आज मंगलबार अन्तिम दिन थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। उनले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यसले संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। न्यौपानेले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभाले एउटा इतिहास रचेको छ। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने महत्त्वपूर्ण यस विधेयकमा अत्यन्तै हार्दिकताका साथ सहमति जुटेको छ। संघीयतामा गएको यतिका वर्ष भइसक्यो, तर त्यसको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन। अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको असहजता र अन्योलताको हल गर्ने परिस्थिति बन्नेछ।’

यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गरेकी थिइन्। उनले विधेयकले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने बताएकी थिइन्। ‘प्रतिवेदनले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई आफ्ना कामप्रति व्यावसायिक, निष्ठावान र प्रतिबद्ध बनाउँदै नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनी महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखेको छ। खासगरी अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा कुनै नियुक्ति लिन नपाउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ’, दाहालले भनिन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाया र मायाप्रसाद शर्मा लगायतका सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू हुनेछ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले गरेका संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।