ईश्वर देवकोटा

प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त गरिरहेका गण्डकी भित्रका होमस्टेहरुको वर्गीकरण गरिने भएको छ । प्रदेशका २ सय ७४ होमस्टे व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

होमस्टेलाई ३ किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्ग स्तरको होमस्टेमा सूचीकृत हुन अब वार्षिक रुपमा १ हजार ८ सय पाहुना बास बस्ने गरी पुग्नुपर्ने छ । खाना र सत्कारमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने गरी होमस्टेको सञ्चालन हुनुपर्नेछ । उक्त श्रेणीको होमस्टेले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ ।

सहरबाट टाढा भएका कतिपय गाउँका होमस्टे आयातित खाद्य वस्तुमै निर्भर हुँदै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले प्रावधान ल्याएको हो । वर्गीकरणमा पर्न सफल होमस्टेको पूर्वाधार लगायत संरचनामा सरकारले थप अनुदान सहयोग बढाउने तयारी छ ।

‘सिरुबारीको होमस्टेले अब पोखराबाट सामान बोकेर पाहुनालाई खुवाउने होइन । त्यहीँ उत्पादन भएका वस्तु उपयोग गर्ने हो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘वर्गीकरण र व्यवस्थापनले होमस्टे प्रवद्र्धनका साथै स्थानीय उत्पादनमा समेत वृद्धि हुन्छ । सरकारको सहयोग निरन्तरता पनि पाउँछ ।’

‘ख’ वर्गको रुपमा सूचीकृत हुन वार्षिक रुपमा कम्तीमा १ हजार पाहुना बास बस्ने गरी र खाना तथा सत्कारमा ५० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने छ । त्यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा वार्षिक १० हजार लगानी गर्नुपर्ने कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘ग’ वर्गमा पर्न वार्षिक रुपमा कम्तीमा ५ सय पाहुना र खाना तथा सत्कारमा ३० प्रतिशत स्थानीय उत्पादनको प्रयोगका साथै सामाजिक क्षेत्रमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिले तय गरेको उनले बताए ।

निर्धारण गरिएको मापदण्ड मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयको औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखाले अनुगमन गर्ने भएको छ । होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

बैठकबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको १ सय १० गन्तव्यमध्येका ११ जिल्लाबाट ४ वटाका दरले छनोट गरी ४४ गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि बाटो खोलिदिएको छ । बैठकले ‘पर्यटकीय गन्तव्यहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको हो । उक्त गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ ।

काम चलाउ नियुक्ति
दुग्ध विकास बोर्डको काम अघि बढाउन प्रदेश सरकारले सदस्य सचिवमा एक कर्मचारीलाई नियुक्तिको निर्णय गरेको छ । बोर्डको सदस्य सचिव प्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था हुँदा उक्त पद हालसम्म पदपूर्ति नभइसकेकाले कृषि सेवामा कार्यरत नवौं तहको अधिकृतलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति नभइन्जेलसम्मका लागि कृषि सेवाको नवौं तहको अधिकृतलाई काम गर्न तोक्ने निर्णय भएको छ,’ कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले भने ।

सिफारिस समिति गठन
गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय गठनार्थ न्यासिक परिषद्का सदस्य नियुक्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा २ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । विश्वविद्यालय ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेल र मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई सिफारिस समितिको सदस्य चुनिएको कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । समितिले १ महिनाभित्रमा १५ देखि १८ जनासम्म सदस्य मुख्यमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

बैठकले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी २ सदस्यीय समिति गठन भएको मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । समितिको सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का १ सचिव रहने गरी कार्यकारी छनोट समिति गठन गरिएको उनले बताए ।

दुई विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने
मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको हो ।

पूर्वाधारका विकासका कार्यक्रम स्वीकृत
भौतिक विकास पूर्वाधार विकासको प्रस्तावमा नवलपुर जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडा ६ र ७ मा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम बैठकले स्वीकृत गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण, विद्यालय भवन, जंगली रोकथामका लागि छेकबार, सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजना, पुल निर्माण र खोला नियन्त्रण सम्बन्धी शीर्षकमा २ करोड ८८ लाख बजेट स्वीकृत भएको मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी त्रिवेणीधाम उपशाखालाई एम्बुलेन्स खरिदको लागि १२ लाख प्रस्ताव भने स्वीकृत हुन सकेन । उक्त प्रस्तावमा छिटै अर्को बैठकले निर्णय गरेर अत्यावश्यक सेवा नरोकिने मन्त्री बस्नेतले बताए ।
आधारभूत खानेपानी पु¥याउन माग गरिएका ६ जिल्लाका १ सय ३० आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलिदिएको छ । कास्की, स्याङ्जा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ र नवलपुरमा गरी उक्त आयोजनाहरु निर्माणका लागि बैठकले स्वीकृती दिएको हो ।

पर्वतको मोदी गाउँपालिका र चिनको सियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि बैठकले अनुमति दिएको छ । प्रदेश सरकारको परामर्श सहयोगमा सम्बन्ध स्थापना गराउन बैठकले निर्णय गरेको हो ।