काठमाडौं । जेन–जेड पुस्ताको समर्थन र आह्वानबीच प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमै मात्र होइन, राजनीतिक मोडमा पनि विशेष भूमिका खेल्न थालेकी छिन्। सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहिसकेकी उनी अहिले अन्तरिम राजनीतिक सहमतिको केन्द्रमा छिन्।

न्यायपालिकामा शून्य सहिष्णुताकी परिचित

मोरङ, विराटनगरको शंखपुरमा २००९ जेठ २५ गते जन्मेकी कार्की भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर र शून्य सहिष्णुताको लागि चिनिन्छिन्। प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट हटाउने ऐतिहासिक फैसला गरेर न्यायिक स्वायत्तताको नजीर बसालेकी थिइन्। त्यस्तै, बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल सजाय सुनाएर कडा सन्देश दिएकी थिइन्।

कानुनदेखि शिक्षणसम्मको यात्रा

कार्कीले २०२८ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए गरेकी थिइन्। त्यसपछि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए र २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकी थिइन्। उनी २०४२–२०४६ सालमा धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापकको भूमिकामा रहिन्।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी कार्कीले विराटनगर पुनरावेदन अदालत बारको अध्यक्षसमेत सम्हालिन्। २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उनी २०६५ मा सर्वोच्च अदालतकी अस्थायी न्यायाधीश र २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन्।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश

२०७३ साल असार २७ गते उनी सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। २०७४ जेठ २४ सम्मको छोटो कार्यकालमै उनले न्यायिक इतिहासमा चर्चित निर्णयहरू सुनाइन्। तर, यही कठोरता उनका लागि विवादास्पद पनि बन्यो। २०७४ वैशाखमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै महाभियोगलाई निष्प्रभावी बनाएको थियो। यसरी उनले पुनः अदालत फर्किएर आफ्नो पदावधि पूरा गरिन्।

राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश

जेन–जेड आन्दोलनले उनलाई नेतृत्व दिनुपर्ने आवाज उठाएपछि कार्की पुनः चर्चाको केन्द्रमा आइन्। बुधबार साँझ जंगी अड्डामा भएको छलफलमा उनको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो। कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र व्यक्तिगत इमानदारीका कारण उनी प्रमुख दल र आन्दोलनरत युवाबीच स्वीकार्य नेतृत्वका रूपमा अघि सारिएकी हुन्।

व्यक्तिगत पृष्ठभूमि

कार्की बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिक रहेकी व्यक्तित्व पनि हुन्। उनका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन्। प

सिंहदरबारसम्मको आरोहण

न्यायपालिकामा कठोर र निष्पक्ष रूपमा परिचित कार्की अहिले देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार पुगेकी छिन्। जेन–जेड पुस्ताको विश्वास जितेर नेतृत्वमा आएकी उनले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमै स्थिरता दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यायाधीश रहँदा कार्कीले धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कठोर फैसला गरिन्। तर सबै फैसला विवादरहित भने रहेनन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेको विषयमा परेको रिटमा उनले “संविधानले असाधारण अवस्थामा असाधारण उपायलाई अस्वीकार गर्दैन” भन्ने व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरेकी थिइन्। यसले रेग्मी मन्त्रिपरिषदलाई संवैधानिक वैधता दियो। तर कानुनी वृत्तमा यसलाई न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई वैधता दिने विवादास्पद कदमका रूपमा लिइयो। न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी गरेको भन्दै उनको कार्यसम्पादन पनि विवादरहित रहेन ।