काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संविधानको धारा–६१ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि शीतल निवासमा शपथ गराएका छन् । संविधानको धारा ७६ अनुसार अहिलेसम्मका सबै सरकार गठन भएका भए पनि, जेन–जी आन्दोलनका बलमा बनेको यो सरकार अपवाद बनेको छ ।

यो सरकारले ६ महिनाभित्र संसदको चुनाव गराउनुपर्ने छ ।

शपथपछि कार्की सिंहदरबार प्रवेश गरी औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने तयारीमा छिन् ।

यससँगै, कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् आजै विस्तार हुने भनिए पनि मन्त्री नियुक्त भने गरिएको छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रियता देखाएका कुलमान घिसिङ, युवा नेता सुदन गुरुङ र संवैधानिक कानुनका विज्ञ ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको चर्चा चलेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार पुगेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र सो बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधानको संरक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रावधान भने सो धारामा उल्लेख नभएकाले, कार्कीलाई धारा–६१ मार्फत नियुक्त गर्नु संविधानमै अस्वाभाविक अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ ।

युवाहरूको आन्दोलनको दबाबपछि बनेको कार्की नेतृत्वको यो सरकार आगामी दिनमा संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ ।