काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सम्पत्तिको क्षतिले बिमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि प्रमुख सहरसम्म फैलिएको आन्दोलनले निजी, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा अर्बौंको क्षति पुर्‍याउँदा बिमा दाबी सर्वाधिक हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भने बिमाको दायराबाहिर रहेकाले यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार राज्यकै काधमा पर्न गइरहेको छ । सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास–कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालयदेखि स्थानीय तहका कार्यालयसम्म बिमाबाहिर भएकाले क्षतिपूर्तिबिना राज्यलाई ठुलो मार पर्न लागेको हो ।

यता, निजी र व्यावसायिक सम्पत्तिको भने विभिन्न बिमा कम्पनीमार्फत सुरक्षण भएकाले त्यसको आर्थिक बोझ केही हदसम्म कम हुने देखिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले तत्काल दाबी छिटो फस्र्योट गर्न निर्देशन दिइसकेको भए पनि निषेधाज्ञा र कफ्र्युका कारण कम्पनीहरूले मूल्याङ्कन र दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्राधिकरणले क्षतिको विवरण हप्तामा एकपटक गुगल फाराममार्फत पठाउन निर्देशन दिएको छ । अहिले भाटभटेनी सुपरस्टोर, सिजी पार्क, एनसेल, होटल हिल्टन, विभिन्न सुपरमार्केट, अटोमोबाइल्सका सोरुम, निजी घर तथा सवारी साधनलगायत क्षतिग्रस्त सम्पत्तिबाट ठूलो संख्यामा बिमा दाबी आउने अनुमान छ । होटल सङ्घ नेपालका अनुसार मात्र २५ वटा होटल, रिसोर्ट र रेस्टुरेन्टमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

विशेषगरी हुलदङ्गा जोखिम बिमा अन्तर्गत यस्ता क्षतिको भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । तर ठूला संरचनाहरू पुनर्बिमा भएकाले यसको दबाब विदेशी पुनर्बिमकलाई पर्नेछ भने साना दाबी स्वदेशी कम्पनीमै अड्किनेछन् । होटल हिल्टनको बिमा भारतको ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा रहेको खुलेको छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँसम्मको बिमाङ्कमा ६५ प्रतिशत दायित्व लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बिमाविज्ञ प्रा.डा. रवीन्द्र घिमिरेका अनुसार सरकारी संरचनामध्ये अधिकांश बिमाबाहिर रहनु विडम्बना हो । उनले निजी क्षेत्रमा पनि ठूला व्यापारिक संरचना बाहेक धेरै सम्पत्ति असुरक्षित रहेको भन्दै यसपटकको क्षतिले सम्पत्ति बिमाको नीतिगत कमजोरी उजागर गरेको बताए ।

२०७२ को भूकम्पमा १७ अर्ब ६५ करोड बराबरको बिमा दाबी परेको थियो । नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारका अनुसार हालको आन्दोलनपछिको दाबीले त्यो अंक पार गर्ने देखिएको छ ।

यसअघि कोरोना बिमाले ११ अर्बभन्दा बढीको दाबी झेल्दै आएको बिमा क्षेत्रमा हालको आन्दोलनपछिको क्षतिले थप संकट ल्याउने निश्चित देखिन्छ । गत चैतको राजावादी प्रदर्शनमा मात्र ५ करोड नाघेको क्षतिको दाबी परेको थियो भने अविरल वर्षाले गत वर्ष १२ अर्बभन्दा बढी दाबी उत्पन्न गरेको थियो ।

२०६१ मा इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएपछि भएको हुलदङ्गाले पहिलो पटक बिमा बहसमा ल्याएको भए पनि त्यस्तो चेतना आजसम्म स्थायित्वसहित विकास गर्न नसकिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । हालको आन्दोलनले पुनः त्यही प्रश्न खडा गरेको छ— नेपालमा सम्पत्ति बिमाको अभ्यास अझै किन कमजोर ?