पोखरा । विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र दलका नेताहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमका रूपमा ठहर गर्दै घोर भर्त्सना गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतकहरु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आमचुनावको घोषणा गरिएको कार्य संविधानको ठाडो उल्लंघन हो। यो कदम जनताको सार्वभौम शक्तिमाथि ठाडो प्रहार र संसदीय सर्वोच्चताको उपहास भएको ठहर गरिएको छ।

प्रमुख सचेतकहरूले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरू र नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीतको यो कदमलाई प्रतिगामी भनेका छन्। नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान समाप्त पार्ने, बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरीत कदमहरू कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसकिने कुरामा जोड दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले संविधान र कानूनको मर्यादाभित्र रही आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न प्रतिबद्ध छन्। संविधानको मर्म विपरीत असंवैधानिक तथा असंवैधानिक ढंगले संसद छलेर स्वेच्छाचारी सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ।” यस कार्यले कानूनी राजमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको र यसको घोर निन्दा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेखित दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै यसलाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष अपिल गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै कानूनी उपचारका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

दलका नेताहरूले यस असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भई संघर्ष गर्न र संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जनदबाव सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले जनतालाई पनि यस प्रतिगामी कदमविरुद्ध जनमत निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।

अन्तमा, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस गम्भीर राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्न र संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि सबै दलहरूका बीचमा संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ। उनीहरूले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्।