पोखरा ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएपछि ठप्प बनेको कास्की जिल्ला अदालतले आइतबारदेखि आंशिक सेवा सञ्चालन गरेको छ ।

अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अहिलेका लागि म्याद थप, पक्राउ पुर्जी स्वीकृत वा जारी गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र अभियोगपत्रसहित उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको थुनछेक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अदालतका सेस्तेदार उपसचिव राजन खनालका अनुसार हालको असामान्य परिस्थिति र सुरक्षाजन्य चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि अत्यवश्यक सेवा मात्र सुरु गरेको हो । ‘कफ्र्यू र निषेधाज्ञा हटेर आवतजावत सहज भएपछि तोकिएको म्याद वा तारेखमा उपस्थित हुन नसकेको कारण जनाउँदै निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ बमोजिम म्याद थाम्ने वा थमाउने व्यवस्था मिल्नेछ,’ अदालतका सेस्तेदार उपसचिव राजन खनालले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अघिल्लो आदेशअनुसार कफ्र्यू÷निषेधाज्ञा हटेको मितिबाट ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने अदालतले जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा आएका यी सीमित सेवाबाहेक अदालतको अन्य नियमित काम भने स्थगित गरिएको छ । सेस्तेदार खनालका अनुसार नियमित सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्नेबारेमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने जानकारी दिए ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कास्की जिल्ला अदालतमा आगलागी भएपछि सेवाप्रवाह पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । भवनसहित कागजातमा क्षति पुगेपछि अदालत भदौ २३ गतेदेखि बन्द थियो ।