पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय, निकाय र मातहतका कार्यालयमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा छलफल गर्दै तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ।

भदौ २९ गते आइतबार बसेको प्रदेश सचिवहरूको बैठकले आन्दोलनका कारण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरी प्रहरीको उपस्थितिमा मुचुल्का तयार गर्ने, त्यसपछि सरसफाइ र मर्मत–सम्भारको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन सरसफाइपछि आधारभूत व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बीमा मूल्यांकन गरी दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि भनिएको छ।

सचिव बैठकले सबै मन्त्रालय/निकाय र मातहतका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक अन्य काजमा नखटाउने, बिदा स्वीकृत नगर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै, कार्यालय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई पनि अनुरोध गरिएको छ।

त्यसैगरी, क्षतिको प्राविधिक लागत इष्टिमेट गरी तत्काल मर्मतको तयारी गर्ने र क्षति नभएका कार्यालयहरूबाट आकस्मिक तथा नियमित सेवा प्रवाह निरन्तर गर्ने व्यवस्था मिलाइने बैठकले स्पष्ट गरेको छ।

बैठकले सबै कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहलाई सुचारु राख्न तत्पर रहन आह्वान गर्दै प्रदेशवासीलाई आवश्यक सेवा नरोकिने आश्वासन दिएको छ।