काठमाडौँ । सरकारले खर्च कटौती, अनावश्यक संरचना खारेज र कार्यसम्पादन प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित तीन महत्वपूर्ण विभागलाई पुनः पुरानै मातहतमा फर्काउने निर्णय गरेको छ।

यसअनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुरक्षा संवेदनशीलता, विगतको अभ्यास र निकायबीचको समन्वय सहज बनाउन भन्दै पुनः गृह मन्त्रालयकै मातहत राखिएको छ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको मातहतबाट निकालेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि पुनः अर्थ मन्त्रालयकै मातहत ल्याइने तयारी भएको छ। सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यी निकाय एउटै छातामुनि आए मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरोपन हुने संरचना हटाउने नीतिअन्तर्गत सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, कन्ट्र्याक्टिङ आउट र आउट सोर्सिङका आधारमा स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने, अस्थायी प्रोजेक्टलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण नगर्ने र स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति रोक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सरकारले यस व्यवस्थाले खर्च कटौती, ढुकुटीमा अनावश्यक भार कम गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।