काठमाडौं ।
वर्षौंदेखि सडक र पुल निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगरी अलपत्र पारेका थप ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयले यी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले ती ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी यी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि शुक्रबार १७ र शनिबार १ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

कुल ५० वटा ठेक्कामध्ये सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका २१, काठमाडौंका ७, ओखलढुंगा र अछाम डिभिजनका ५–५ वटा ठेक्का छन् । यसैगरी पाल्पा र दमौलीका ४–४ वटा तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाका १–१ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले पटकपटक म्याद थप भए पनि काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको विभागले जनाएको छ ।

पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाका १–१ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा

Advertisement

निर्माण कार्य अधुरो र अलपत्र पारेर लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएको विभागको भनाइ छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दा पनि ठेकेदारहरूले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए । सडक विभागअन्तर्गत हाल २५८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । सार्वजनिक सूचनामा ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने गरी संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए त्यसको सत्यतथ्य प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन आधिकारिक व्यक्तिलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ ।

तोकिएको अवधिमा ठेकेदारहरूले काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिनेछ । यसका साथै, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत गरिनेछ । पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।