पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ ले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। यस आन्दोलनका क्रममा ३ जनाको ज्यान गयो भने ७० जनाभन्दा बढी घाइते भए। यसले गर्दा प्रदेशमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक र आर्थिक नोक्सानी भएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार बसेकाे गण्डकी सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे र पुनर्निर्माण तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरे। प्रदेश सभा भवन जेन्जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको हलमा बैठक बसेको हो ।

आन्दोलनले गर्दा प्रदेश सभा बैठक पनि प्रभावित बनेको थियो। प्रदेश सभा भवन नै ध्वस्त भएपछि भदौ २५ गतेको बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि असोज २२ गतेका लागि आयोजना गरिएको अर्को बैठक पनि सञ्चालन हुन सकेन। पटकपटकको प्रयासपछि सोमबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सभाहलमा बैठक बसेको हो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले देशको पछिल्लो परिवेशका बारेमा सबै जानकार नै रहेको बताए। उनले भदौ २३ र २४ गतेका दिन जेन्जी आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले कैयौँ घाइते भएको र आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरे। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षतिको पीडामाथि भदौ २४ गते सार्वजनिक सम्पत्ति र ऐतिहासिक धरोहरमा भएको अकल्पनीय क्षतिले सबैलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको बताए। संघीय संसद भवन, सिंहदरबार परिसर, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अदालत, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय निवास, निजी सम्पत्ति लगायतका संरचनामा पुगेको क्षति अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय रहेको उनको भनाइ थियो। नागरिकमा देखिएको डर त्रास हटाएर शान्त वातावरण र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले जोड दिए।

आन्दोलनका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि भएको अमानवीय आक्रमणप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेले गहिरो खेद व्यक्त गरे। उनले फौजदारी घटना, आक्रमण, लुटपाट, तोडफोड र चोरी डकैतीको सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी रहेको बताए।

पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँगै लगानी भित्र्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजनामा आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले वातावरण धमिल्याएको मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरे। उनले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेका र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै शान्त, सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस विषम परिस्थितिमा उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई उनले अनुरोध गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो घटनाक्रमले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई पनि गहिरो आत्मसमीक्षाको सन्देश दिएको बताए। उनले जनअपेक्षा अनुसार जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यबाट देशलाई पुनर्निर्माण र स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउनु जिम्मेवारी रहेको बताए। नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र सामाजिक एकता र सद्भाव रहेको र त्यसलाई अझै बलियो बनाउनु दायित्व रहेको उनले जोड दिए। युवा पुस्ताको व्यावहारिक आकांक्षा र भावनालाई समेट्दै वैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट देशमा आइपरेको संकटलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नागरिकको तीव्र विकासको चाहनालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारको सीमित साधन स्रोतबाट मात्र सम्भव नहुने वास्तविकता पटकपटक व्यक्त गरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थित र सफल कार्यान्वयन गराउनमा प्रदेश सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिए।

संविधानले अधिकार मात्र नदिएको तर कर्तव्यबोध पनि देखाएको बताउँदै उनले संविधानको स्थायित्व र कार्यान्वयनले मात्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सबैले आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा भई संघ सरकारले तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा संविधानतः हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई सफल बनाउनु प्रदेश सरकारको पनि दायित्व रहेको बताउँदै यस कार्यमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभाका सदस्यहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवाहरू लगायत सबै प्रदेशवासीमा अनुरोध गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र ३ जनाको ज्यान गयो भने सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनरत पक्ष दुवैतर्फ गरी ७० जनाभन्दा बढी घाइते भए। कास्की, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा गरी ७ वटा जिल्लाका १३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ वटा निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशभित्र ३६१ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भयो भने ७ वटा तोडफोड र ३ वटा हराएको छ। १६१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको छ भने ३१ वटा तोडफोड भएको छ। यसबाट सरकारी भवन र सवारी साधन गरी झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रतर्फ झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ, जसबाट कुल ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसबाट उत्पन्न परिस्थिति पछि प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूबाट तत्काल प्रवाह हुने सेवालाई सहज र नियमित गरिसकिएको छ भने केही सेवाहरू सुरु हुने प्रक्रियामा छन्।

क्षति पुगेका संरचनाको प्राविधिकहरूबाट मूल्याङ्कन र इस्टिमेट समेत भएको छ। केही संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत आह्वान भइसकेको छ। यति ठूलो क्षति र यस्ता घटनाको परिकल्पना समेत नभएको, प्रदेश सरकारको चालू वर्षको बजेट समेत आइसकेको सन्दर्भमा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन केही समस्या सिर्जना भएको मुख्यमन्त्रीले बताए। आन्दोलनपछि देशव्यापी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा संघीय सरकार र अर्थमन्त्रालयले अब लिने आर्थिक नीतिले पनि प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुने देखिएको उनले जानकारी दिए।

तर पनि प्रदेश सरकार मार्फत तत्काल सेवा सुरु गर्नुपर्ने प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन, अदालत जस्ता नागरिकको सेवामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय कार्यालयहरूलाई समेत सेवा सुचारु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने कार्य भइरहेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र सर्भर रिकभर भएपछि सेवा प्रवाह हुने गरी तयारी गरिएको छ। सवारी कर, दस्तुर, शुल्क तिर्न नपाएका कारण जरिवाना लाग्ने भएमा कात्तिक मसान्त सम्मका लागि नागरिकलाई अतिरिक्त शुल्क छुट दिइएको छ।

नगरी नहुने चालू कार्यक्रम बाहेकका खर्च कटौती गरी पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने नीतिगत निर्णय लिई कार्यान्वयनमा जान सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिसकिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको छ। आगलागीबाट क्षति भई पुन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका सामग्रीको व्यवस्थापन र लिलामी, लगतकट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

जेन्जी आन्दोलनपछि सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन केही प्रभावित भए पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कामलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विभिन्न सेवा/समूह र तहका करिब ३०६ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ। नयाँ ओ एन्ड एम लागू गरिएको छ। मर्ज र खारेजी मार्फत कार्यालय/निकायको संख्या ३२ बाट १९ कायम गरिएको छ।

पछिल्लो समय युवापुस्ताको माग र आन्दोलनको भावना अनुसार नै गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै आएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, मितव्ययी, सहज, सरल सेवा प्रवाह जहिले पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसलाई आगामी दिनमा अझै थप व्यवस्थित गर्दै लगिने विश्वास उनले दिलाए। यस कार्यमा सहयोग गर्दै प्रदेश सरकारले लिएको ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासी’ को संकल्प पूरा गर्ने दिशामा यस प्रदेश सभा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवाहरू लगायत सबै प्रदेशवासीको साथ सहयोगको अपेक्षा पनि उनले गरे।