नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता लामो समयदेखि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई पेशागत कर्तव्य र आचारसंहिता विपरीत राजनीतिमा संलग्न भएकोले शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने कडा नीति लिएको छ, जसमा पदबाट बर्खास्तसम्मको चेतावनी छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेका शिक्षक संगठनहरूलाई कानुनी मान्यता नदिने घोषणा नै गरेका छन् ।

यसको प्रतिवादमा नेपाल शिक्षक महासंघले ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको ‘धावा’ बोले सह्य नहुने चुनौती दिएको छ । महासंघका अनुसार शिक्षकहरू संविधान, श्रम ऐन र शिक्षा ऐनले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गरी पेशागत आन्दोलनमा मात्र संलग्न छन्, न कि राजनीतिक गतिविधिमा । महासंघले पेशागत आन्दोलनलाई राजनीतिक संलग्नताका रूपमा व्याख्या गर्नु अनुचित हुने चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षकको संविधानले दिएको अधिकार सरकारले खोस्न सक्दैन, तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्‍याउन र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन । दलको कमिटीमा बसेर प्रत्यक्ष राजनीति गर्नबाट रोक्ने प्रयास जायज भए पनि शिक्षकको राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।

नेपालको शिक्षासम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलको कमिटीमा बसेर काम गर्न रोक लगाएको छ । शिक्षा ऐन र नियमावलीमा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउनेसम्मको व्यवस्था छ । तथापी शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवादेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयनसम्ममा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा एउटै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रहेकोमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना शिक्षक संघ संगठन खोले, जसले शैक्षिक क्षेत्रमा केही हदसम्म बेथिति बढाएको विश्लेषण गरिन्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले शिक्षकहरूलाई नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकलगायत पेशागत संघसंस्थाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । संविधान अनुसार शिक्षकलाई राजनीतिक आस्था र विचार राख्न तथा कुनै निश्चित दललाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई रोक्न मिल्दैन ।

यस बहसको चुरो भनेको शिक्षकको पेशागत मर्यादा, शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता र संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । शिक्षकलाई विशुद्ध पेशागत हितका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी शैक्षिक वातावरण सुधार्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र शिक्षक संघ संगठनहरूबीच गम्भीर संवाद र समझदारी आवश्यक छ ।