पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले दायरा बिस्तार गर्नुको साटो कर बढाउँदा करदाता आक्रोशित बनेका छन् । पोखराका व्यवसायी अशोक पालिखेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘मेयर सा’ब भन्नुहुन्छ, अलिअलि बढेको हो, तर, गतवर्षको रसिद र यो वर्षको रसिद हेर्नुहोस्, डबलभन्दा बढी छ ।’ उनले आफ्नो विद्यालयको भूभि करवापत तिरेको रसिद सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

पालिखेका अनुसार गत आवमा ९ हजार ५७२ रुपैयाँ करको रसिद आएकोमा यस वर्ष १६ हजार ७८५ रुपैयाँ पुगेको छ । करको दायरा भन्दा बाहिर रहेका धेरै व्यवसायीलाई करको दायरामा समेट्न नसकेको महानगरले नियमित कर तिरिरहेका व्यवसायी र प्रतिष्ठानलाई मात्रै कर थोपर्ने गरेको भन्दै उनको आक्रोश छ । उनी भन्छन्, ‘जसले नियमित कर तिरेको छ, उसलाई मात्र पेल्ने नीति जायज छैन ।’

त्यसमाथि कर तिर्न जाँदा महानगरमा कर्मचारीले दिने दुःख अझ अर्को दिक्कलाग्दो छ । सरकारलाई पैसा तिर्न जाँदा पनि १०/१२ वटा कागज मागेर हैरान गर्ने गरेको पालिखेको गुनासो छ । उता, व्यवसायीहरु ग्रामीण र सहरी भेगमा महानगरले एकै दरमा कर उठाइरहेको भन्दै यसमा समेत असन्तुष्ट देखिन्छन् । पोखरा–३० शिशुवामा शुभकामना टेडर्स सञ्चालन गरिरहेका राजेन्द्र ओझा व्यापार नचल्ने र एकदमै चल्ने क्षेत्रमा बराबर कर लगाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न कठिन भएको गुनासो गर्छन् ।

व्यापार भए पनि नभए पनि महानगरले उठाउने कर समान हुँदा ग्रामीण भेगका व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाई छ । ‘पोखराको महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगा र अति नै ग्रामीण क्षेत्रमा कर समान हुँदा अन्याय भएको छ,’ उनी भन्छन् । सबैतिर समान कर उठाउने हो भने विकास निर्माणका कामले ग्रामीण भेगमा समेत गति लिनुपर्ने उनको भनाई छ । महानगरसँग घरबहाल घर, व्यवसाय कर, सवारी कर, मालपोत कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शूल्क, नक्सा पास दस्तुरजस्ता शीर्षकमा आन्तरिक राजस्व उठाउने अधिकार छ ।

पोखरा एकातर्फ लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन असफल देखिन्छ भने अर्कोतर्फ करको दर बढाउने नीतिमा देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ११ महिनामा ९६ करोड ७३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य महानगरले कुनै पनि वर्षमा भेटाउन सकेको छैन । जानकारहरुका अनुसार महानगरको करको दायरा बाहिर रहेका घाटदेखि पार्किङसम्मलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा वार्षिक करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ ।

घट्दैछ आन्तरिक राजस्व
आव २०७७/७८ मा २ अर्ब १७ करोड ८ लाख ६८ हजार ८०५ रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको पोखरा महानगरपालिकाले आव २०७८/७८ मा भने २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सक्यो । त्यसपछिका हरेक आवमा यो क्रम रोकिएको छैन । संकलन नै घट्न थालेसँगै महानगरले समेत लक्ष्य नै कटौती गर्न थालेको देखिन्छ ।

महानगर एकातर्फ लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन असफल छ भने अर्कोतर्फ दर बढाउने नीतिमा छ

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ५० करोड ४७ लाख १२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको पोखरा महानगरपालिकाले गत आवमा मात्र १ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार लक्ष्य राखेको थियो । जसमा १ अर्ब २४ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको पछिल्लो ५ वर्षको आन्तरिक राजश्व लक्ष्य र प्राप्ति

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष जानुका पराजुलीले कर तिरिरहेका व्यवसायीको ढाड सेक्नु भन्दा करका नयाँ नयाँ स्रोत खोज्न महानगरलाई आग्रह गर्छिन् । आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको वर्तमान अवस्थामा साना व्यवसायीलाई करमा कस्नुको साटो विभिन्न छूटसहित प्रोत्साहनको खाँचो रहेको उनले बताइन् ।

कोभिड महामारीदेखि जेन जी आन्दोलनसम्म आउँदा व्यवसायीक क्षेत्रले धेरै कठिनाइ सामना गर्नु परेको उनी बताउँछिन् । करको दायरा बिस्तार गरी सबैलाई समेट्ने नीतिमा काम गर्न समेत उनले सुझाव दिइन् ।

महानगरका ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा समान करका कर लागू नगर्न समेत उनको सुझाव छ । उनी भन्छिन्, ‘पोखरा–३३ को ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा चिया पसल गरेर दिनमा ५ सय रुपैयाँ व्यापार गर्न नसक्ने व्यवसायीले तिर्ने कर र पोखरा महानगरपालिकाको व्यस्त शहरमा सोही व्यवसायबाट तिर्ने कर बराबर हुनु भएन ।’ करको सिद्धान्त अनुसार करदाताले मर्का परेको अनुभव नगर्ने गरी सरकारले कर लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले महानगरभित्र रहेका व्यवसायी सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सके अहिलको करको दरको आधा लिएपनि महानगर समृद्ध हुने उनको अनुभव छ । ‘जो करको दायरामा छैन, उसले उन्मुक्ति पाइरहेको छ, उनले भने ।

किन घट्दैछ राजस्व ?
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति रहने प्रावधान छ । पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समितिले काम गर्छ । जसमा उद्योग वाणिज्य संघ, व्यवसायी, घरेलु उद्योगका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । राजस्व परामर्श समितिमा छलफल गरेरै करको दर हेरफेर गर्ने गरेको पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । तर, पछिल्लो समय महानगरको राजस्व संकलन घटेको उमेयर गुरुङ समेत स्वीकार गर्छिन् ।

दायरा बढाउन नसकिएकै कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको उनको भनाई छ । करको दायरा बढाउन महानगरपालिकाले चरणबद्ध कार्यक्रम भने चलाइरहेको उपमेयर गुरुङको दावि छ । यस विषयमा राजस्व परामर्श समितिमा पनि पटकपटक छलफल गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा समान कर लगाउँदा ग्रामीण भेगमा धेरै असर नगर्ने उनको दावि छ ।

अनुमानका आधारमा तोकिन्छ कर
पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत सहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. आरसी लामिछाका अनुसार महानगरसँग कति व्यवसायी छन् भन्ने तथ्यांक छैन । उनी भन्छन्, ‘महानगरभित्र कति खुद्रा साना व्यवसायी छन् भन्ने तथ्यांक महानगरसँग छैन । तथ्यांक नहुँदा सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’

इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका लामिछानेले करको तौल हचुवा र वैज्ञानिकताबिना नै तोक्न नहुन बताउँछन् । ‘कतिपय व्यवसायीको घरजग्गा पास भएका छैनन् । एक तला नक्सा पास भएका छन् । ५ तला घर बनेका छन् । ठूलो मात्रामा करको दायरामा आउनुपर्ने व्यवसायी आउन सकेको छैन,’ उनले भने ।

व्यवसायीलाई कर लगाउँदा वर्गिकरण गरेर लगाउनुपर्नेमा लामिछानेले जोड दिए । त्यसमाथि व्यवसायिक वातावरण बनाउन समेत सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उद्योग वाणिज्य संघ र साना उद्योगमा दर्ता भएका व्यवसायी दरको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेपनि अहिले व्यावसायिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाई छ । यसको सुधारमा सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।