काठमाडौं । नेपालले यस वर्ष पनि सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘बिबि माइनस’ रेटिङ पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको रेटिङ गत वर्षकै स्तरमा स्थिर देखिएको हो । कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म नेपाल आएर स्थलगत अध्ययन गरेको फिचको टोलीले दुई सातापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । गत वर्ष मंसिर ७ गते पनि नेपालले सोही रेटिङ पाएको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिको राजनीतिक तरलताले अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने आँकलन गरिएको थियो । विश्व बैंकले त जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण नै गरेको थियो । यी घटनाक्रमले रेटिङ खस्किने त्रास देखिए पनि फिचले नेपाललाई गत वर्षकै हैसियतमा अर्थात् ‘बिबि माइनस’ मै राखेको छ । यसले मुलुकको लगानीको वातावरण गत वर्षजस्तै रहेको देखाउँछ ।

रेटिङ स्थिर रहे पनि फिचले नेपालको सरकारी वित्त प्रणाली निकै कमजोर रहेको औंल्याएको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा देखिएको संकुचन तथा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव एजेन्सीको छ । यद्यपि, सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋणको हिस्सा कम हुनु, बाह्य तरलताको अवस्था बलियो देखिनु र जलविद्युत क्षेत्रमा मध्यमकालीन वृद्धिको सम्भावना रहनुले रेटिङलाई ‘बिबि माइनस’ मा टिकाउन मद्दत पुगेको छ । फिचले अझै पनि नेपाल आर्थिक जोखिम र बाह्य उथलपुथलको घेरामा रहेको भन्दै सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ट्रकप्रसाद पाण्डेयले प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका बाबजुद पुरानै रेटिङ कायम हुनुलाई सकारात्मक मानेका छन् । ‘नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुकभित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ,’ उनले भने । पाण्डेयका अनुसार यसले वैदेशिक लगानी बढाउन र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण जारी गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने रेटिङमा सुधार नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘नेपाल आगामी वर्ष अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । स्तरोन्नति भएपछि नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणहरू पाउने सम्भावना कम हुन्छ । अनि हामीलाई त्यसको पूर्ति गर्न विदेशी लगानी चाहिन्छ,’ थापाले भने, ‘विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउन लगानीको वातावरण छ भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि क्रेडिट रेटिङले काम गर्छ । त्यसैका लागि गरिएको हो । तर त्यो रेटिङ सुध्रिएन ।’

अर्थविद् थापाका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ४० देखि ४२ प्रतिशत हाराहारीमा छ, जसलाई नियन्त्रणभित्रै मानिन्छ । त्यसमा पनि विदेशी ऋणको हिस्सा आधा मात्र भएकाले जोखिम कम देखिएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुनु र लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजान सक्ने वातावरणले पनि रेटिङमा भूमिका खेलेको छ ।

मूल्यांकनका क्रममा फिचको टोलीले राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनबारे चासो राखेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि विदेशी लगानी र पर्यटकमाथि कहिल्यै आक्रमण नभएको भन्दै टोलीलाई आश्वस्त पारेका थिए । २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनको उदाहरण दिँदै सरकारी अधिकारीहरूले लगानीको वातावरण नबिग्रने स्पष्ट पारेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

रेटिङ निर्धारण गर्नुअघि फिचको टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरूसँग छलफल गरेको थियो । निजी क्षेत्रबाट डाबर नेपाल, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा), युनिलिभर र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतसँग कुराकानी गरिएको थियो । साथै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का प्रतिनिधिहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

---