सामाजिक सुरक्षाः सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा भन्ने मूल नाराका साथ देशभर आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्त्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा भएको थियो । घोषणा आठ वर्ष पूरा हुँदा यसले असल श्रम सम्वन्धको आधार, सामाजिक सुख्क्षा र रोजगारु भन्ने मन्त्रलाई धेरै हदसम्म चरितार्थ गरेको छ । यो दिवस केवल एक उत्सव मात्र होइन, श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने महाअभियानको समीक्षा गर्न दिन पनि हो ।

कोषले हासिल गरेको आठ वर्षको उपलब्धि उत्साहजनक देखिन्छ। बढ्दै दायरा, लामान्वित हुँदै श्रमिकु भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउँदै कोषले औपचारिक मात्र होइन, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत समेट्नु प्रशंसनीय छ । अहिलेसम्म सम्म सादे २६ लाखभन्दा बढी नागरिक वसमा आवद्ध हुनु र ९५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम संकलन हुनुले कोषप्रति श्रमिकको विश्वास बढेको पुष्टि गर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिव २० लाख श्रमिकको आवद्धताले विदेशमा पसिना बगाउनेहरूको भविष्य पनि सुरक्षित बन्ने आशा जगाएको छ।

निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारी सरह पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नु यो योजनाको सवैभन्दा सबल पक्ष हो। औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता योजनाले श्रमिकलाई राज्य मेरो साथमा छु भन्ने चलियो अनुभूति दिलाएको छ । श्रमिकको मृत्यु हुँदा आश्रित परिवारले पाउने मासिक वृत्ति र २ लाखभन्दा बढो श्रमिकले पाएको १७ अर्ब बढीको दाबी भुक्तानीले श्रमिकको आँसु पुछ्ने काम गरेको छ। १५ वर्ष योगदान गरेपछि पेन्सन पाइने र बीचमै दुर्घटना वा अशक्तता भएमा पनि सुरक्षा पाइने व्यवस्थाले नेपाललाई साँच्चिकै ुपेन्सनयोग्य समाज तर्फ डोन्याउँदै छ ।

यद्यपि, अझै पनि कतिपय रोजगारदाताहरू कोषमा आवद्ध हुन हिचकिचाउनु विडम्बनापूर्ण छा श्रम ऐन, २०७४ ले रोजगारदाताले श्रमिकका लागि सञ्चय कोष, उपदान, र बीमाजस्ता दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा रोजगारदातालाई थप व्ययभार पर्ने होइन, बरु ऐनले तोकंका ती दायित्वहरू कोषले नै बहन गरिदिन्छ। यसले रोजगारदातालाई दायित्यमुक्त बनाउँछ भन्ने कुरा बुझाउन र बुझ्न जरुरी छ । रोजगारदाता डराउनु पर्ने कुनै कारण छैनस वरु कोषमा आबद्धताले असल श्रम सम्बन्ध स्थापित भई उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ।

अन्त्यमा, कोषको सफलता यसको दायरा विस्तार र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ। सरकारी करार २ ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आवद्ध गराउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। राज्यले सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सके मात्र संविधानको मर्म पूरा हुनेछ। रोजगारदाताले कानुनको इमानदार परिपालना गर्ने र सरकारले यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने नेपाल सबै नागरिकका लागि सुरक्षित र मर्यादित थलो बन्नेछ ।