कांग्रेसको कडा मापदण्ड : सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बन्न रोक

पोखरा ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मापदण्डमा कडाइ गरेको छ । कांग्रेसले २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद बनेका र हाल स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई यसपटक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको हो ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा परिपत्र पठाएको छ । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा उम्मेदवार छनोटका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार २०७९ को चुनावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक सांसद बनेका तथा बन्द सूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरू यसपालि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिलाई पनि उम्मेदवार सिफारिस नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कांग्रेसले अनुशासन र आर्थिक पारदर्शितालाई पनि उम्मेदवार छनोटको आधार बनाएको छ । पार्टीलाई नियमित ‘लेभी’ नबुझाउने नेता तथा कार्यकर्ता कुनै पनि तहको उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । साथै, जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छ ।
कांग्रेसले तल्ला कमिटीहरूलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा तीन जना आकांक्षीको नाम मात्र केन्द्रमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
हेर्नुहोस् पूरा मापदण्ड
१ । जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्।
२। २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानको धारा ३३ ९२० बमोजिम आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।
३। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन।
४। तोकिएको उम्मेदवारको संख्याभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न पाइने छैन।
५। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमध्ये कुनै एक व्यक्ति एक पदका लागि मात्र सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
६। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेवारको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी पेस गर्नु पर्नेछ।
७। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फका सिफारिस भएका उम्मेदवारको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी, मतदाता नामावली नाम समावेश भएको निस्सा, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी केन्द्रबाट तोकिएको प्रतिवद्धता पत्र र निर्वाचन आयोगले तोकेको स्वघोषणा पत्र, उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण र सो घोषणा गरिने सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ।
८। २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन।
९। पार्टी विधानको धारा ६९ बमोजिम पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। सहयोग रकम नबुझाउने त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।








सरकार र ‘जेनजी’ बीच ऐतिहासिक १० बुँदे सम्झौता : पूर्ण विवरणसहित
कांग्रेस कास्की सभापति बराल उम्मेदवार नबन्ने, भन्छन् : ‘अन्याय र बेथिति विरुद्ध बोल्न चाहन्छु’
पश्चिमाञ्चल मावि कानुन संकायका विद्यार्थी लमजुङका गाउँमा
एन प्याब्सन ‘दोस्रो बृहत् बाल प्रतिभा पहिचान महोत्सव–२०८२’ सुरु
गण्डकीमा ठूलो संख्यामा कार्यालय प्रमुखको सरुवा र पदस्थापन – हेर्नुहोस सूचीसहित
निकासबिना पोखरामा साढे ३ करोडको पक्की पुल, राज्यस्रोतको दोहन
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा प्रकरण : ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
पोखरामा खुल्दै विश्वस्तरीय फिस्टेल माउन्टेन कलेज, घरमै बसेर बेलायती डिग्री
तपाईको प्रतिक्रिया