विकासको नाममा बजेट सकाउने तर परिणाम शून्य हुने चलनले हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई वर्षौँदेखि ग्रसित बनाइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका दुई उदाहरण यो पुष्टि गर्न काफी छन् । गोरखाको दरौँदी पुल र पोखराको ढल्के झौरीखेत मोटरेबल पुल । पुल बनेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि प्रयोगमा आउन नसक्नुलाई जुन कोणबाट हेरे पनि नीति निर्माताको अदूरदर्शिता र योजनाको असफलता नै ठहर्छ । पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्त कनेक्टिभिटी हो ।

पुलले दुई भू–भाग जोड्नुपर्छ, आवतजावत सहज बनाउनु पर्छ र स्थानीयका लागि आर्थिक, सामाजिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । तर पोखरा १३ र २६ जोड्ने पुलमा निकास नहुनु नीति बनाउने तहकै गम्भीर लापरवाही हो । पुल उठाइदिएर बाटो नखोल्दा त्यसले राज्यको स्रोत, करदाताको पैसा र स्थानीयको विश्वासको खिल्ली उडाइएको छ । पुल निर्माणमा करोडौँ खर्च हुँदा पनि त्यसको लाभ शून्य हुनु कुनै पनि सरकारका लागि लज्जाको विषय हो ।

स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल नगरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने गलत प्रवृत्ति फेरि देखिएको छ । विवादित जग्गामा बनेको पुलका कारण स्थानीयले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो र राज्यले स्थानीयको सम्पत्ति अनुमतिबिना लिन खोज्दा विकास योजनाले प्रतिरोध झेल्नु अनौठो होइन । मुआब्जा नदिई, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी, घरमै पुलको निकास तय गर्ने सरकारी सोच नै समस्याको मूल हो ।

दिगो र दीर्घकालीन सोच बिना बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिले गलत स्थानमा पूर्वाधार बनाउने प्रचलन बढाइदिएको छ । मोटरेबल पुल बनाउन उपयुक्त ठाउँमा नभई अन्यत्र निर्माण हुनु न त प्रशासनिक तर्कसँग मेल खान्छ, न त प्राविधिक आवश्यकतासँग । विजयपुर क्षेत्रको ट्राफिक चाप घटाउन, पृथ्वी राजमार्गको भीड कम गर्न र विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पुललाई निष्क्रिय बनाइनु राज्यको क्षमताको चरम दुरुपयोग हो ।

कुनै नेता र नीति निर्माताकै लहडमा बिना आवश्यकता र योजना विकासका योजना बनाइनु र कार्यान्वयन गरिनुलाई केवल नैतिक प्रश्न बनाइनुहुन्न । राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने यो प्रवृत्तिलाई दण्डनीय पनि बनाइनुपर्छ । पुल एकातिर, बाटो अर्कोतिर, सहमति झनै अलगतिर भएपछि करोडौँको परियोजना अलपत्र र प्रयोगविहीन भएको छ । राज्यका सबै तहले यस्ता प्राविधिक र प्रशासनिक गल्ती दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

स्थानीयसँग संवाद, जग्गा व्यवस्थापन र मुआब्जा नीतिको स्पष्टता, परियोजना सुरु हुनुअघि सम्पूर्ण पूर्वाधारको पूर्ण अध्ययन र योजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता जरुरी छ । यी आधारबिना कुनै पनि पुल, सडक वा संसाधनले जनताको जीवनमा प्रभाव पार्न सक्दैनन् । विकासको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै योजना बिना कार्यान्वयन हो । पुल बनाउनु विकास होइन, उपयोगमा ल्याउनु विकास हो । राज्यका नीति निर्माताले अब यस्ता गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ नत्र भने बाटोबिना पुल जस्तै विकास बिना खर्चमात्र दोहोरिने उपक्रम चलिरहन्छ ।