जमाना सूचना प्रविधि अर्थात आइटीको हो । यसै अनुसार पोखरालाई आइटी हब बनाउने सपना देखिन्छ र बाडिँन्छ पनि । तर पोखरामा बन्ने भनिएको आइटी पार्कको हविगत देख्दा उदेक लाग्छ । ९६ रोपनी जग्गामा प्रविधि हब बनाउने योजनामात्रै बनेन, पोखरा १८ जामुनबोटमा शिलान्यास पनि गरियो । अहिले त्यहाँ एउटा पर्खाल मात्र ठडिएको छ । अहिले त्यो पर्खालले सरकारको कार्यक्षमतालाई गिज्याइरहेको छ । पर्खाल बनाउन मात्रै १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भयो । आयोजनालाई ‘गौरव’ को नाम दिइयो । तर काम भने लज्जास्पद गतिमा भयो । तत्कालीन मन्त्रीले यसलाई सफल बनाउने दाबी गरेका थिए । उनी अहिले पनि मन्त्री छन् । तर पार्कको भविष्य अन्योलमा छ । यो एउटा पार्कको मात्र कथा होइन । यो गण्डकी प्रदेश सरकारको असफलताको प्रतिनिधि तस्बिर हो ।

सरकारले त्यस्तै धेरै सपना बाँडेको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वर्षभित्र सबैको घरमा खानेपानी र उज्यालो पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय भएको ८ वर्ष बित्यो । तर जनताका धारामा पानी आएन । केवल आश्वासनको बाढी आयो । योजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण बजेट विनियोजनमा हुने चरम बेथिति हो । बजेट आवश्यकताका आधारमा होइन, पहुँचका आधारमा बाँडिन्छ । मन्त्री र सांसदको गोजीबाट योजना छानिन्छन् । जसको पहुँच छ, उसैको क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने परिपाटी बस्यो । साना र खुद्रे योजनामा कनिका छरेझैं बजेट छरिन्छ । परिणाममुखी ठूला आयोजनाहरू भने रकम अभावमा पिल्सिरहन्छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले विकास होइन, विनाश निम्त्याउँछ ।

पूर्वतयारी बिना नै हचुवाका भरमा योजना घोषणा गर्ने रोग अर्को समस्या हो । सस्तो ताली पाउनका लागि मात्रै महत्वकांक्षी योजना अघि सारिन्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) नै नबनी बजेट छुट्याइन्छ । जग्गा प्राप्ति, वनको मुद्दा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता कानुनी अड्चन फुकाउन वर्षौं लाग्छ । तर सरकारले सुरुमै शिलान्यासको हतारो गर्छ । विकसित मुलुकमा वर्षौं लगाएर योजना बनाइन्छ र तोकिएको समयमै काम सकिन्छ । हाम्रोमा भने योजना नबन्दै काम थालिन्छ र कहिल्यै सकिँदैन । यो उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन ।

प्रदेश स्थापना भएयता कहिल्यै पनि ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विनियोजित बजेट खर्च नहुनु तर विकास निर्माण ठप्प हुनु विडम्बना हो । दिवंगत आफन्तका नाममा कोष र पार्क बनाउन राज्यको दोहन गर्ने प्रयाससमेत भयो । जनदबाबपछि त्यो रोकिए पनि नियत प्रस्ट देखियो । शासकहरूमा नैतिकता र जिम्मेवारीबोधको खडेरी परेको छ । यसले संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा जगाउने खतरा बढेको छ । अब सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदल्नैपर्छ । पुराना र अधुरा आयोजना नसकिन्जेल नयाँ योजना थप्नु हुँदैन ।

खुद्रे योजनामा बजेट छर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ । सीमित तर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने गौरवका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई कामको नतिजासँग जोडेर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत झन्झट देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, विज्ञको सिफारिस र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जनतालाई अब भाषण होइन, नतिजा चाहिएको छ ।