पोखरा ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले दण्डहीनता अन्त्यका लागि मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही माग गरेको छ । मानव अधिकारप्रति राज्यका निकाय गम्भीर नहुँदा अधिकार उल्लंघनकर्ता पुरस्कृत भएको शान्ति समाजका संस्थाका सभापति कृष्ण पहाडीले आरोप लगाए ।

७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर शान्ति समाज कास्कीले शनिबार आयोजना गरेको भदौ २३ को दमन/हत्या र २४ गतेको ध्वंसका जिम्मेवारलाई कारवाही गर विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी पहाडीले पहिलो चरणमा २३ भदौ २०८२ मा राज्यद्वारा भएको बर्बर दमन, हत्याका जिम्मेवारलाई अहिलेसम्म कारवाही नभएको बताए ।

उनले सो हत्याको बिरुद्ध उत्पन्न तीव्र आक्रोशको आडमा भदौ २४ मा भएको ध्वंसका सूत्रधारहरु अहिलेसम्म पहिचान गर्न नसकेको आरोप लगाए । संस्थापक सभापति पहाडीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।

उनले मानव अधिकारको संरक्षणको लागि कानुनी शासन अनिवार्य रहेको बताए । समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्न सुशासन आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘दण्डहीनताको निरन्तरताले कानुनी शासनको मान्यतालाई घात पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई दण्डित गर्नु नै अर्को मानव अधिकार उल्लंघनलाई रोक्न योगदान गर्नु हो ।

उनले नेपालको सन्दर्भमा २०४६ र २०६३ सालको जन आन्दोलनपश्चात जनधनको क्षति तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवारलाई कारवाही गर्न गठन भएका मल्लिक आयोग तथा रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वन नभएको स्मरण गराए । उनले विगत ३५ वर्षको इतिहास हेर्दा मानव अधिकारप्रति राज्य तथा समाज गम्भिर नभएकोले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता राज्यबाट बारम्बार पुरस्कृत भएको बताए ।

मानव अधिकारप्रति राज्यका निकाय गम्भीर नहुँदा अधिकार उल्लंघनकर्ता पुरस्कृत भएको आरोप

पहाडीले दण्डहीनताको वर्तमान कहाली लाग्दो शिलशिला नै नेपालको मानव अधिकार संस्कृति निर्माणमा प्रमुख बाधक रहेको दाबी गरे । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य तथा सुशासन र स्वतन्त्रको लागि जेन्जी विद्रोह भएको जानकारी दिँदै उनले भ्रष्टाचारले आक्रान्त राज्यका पुर्जाहरुका कारण आम नागरिकले भोग्न परेको सास्ती बिरुद्ध युवा पुस्ताले विद्रोह गरेको तर्क गरे ।

भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त नेताले जेन्जी विद्रोहलाई विदेशीको षड्यन्त्रको नाम दिएर आफू चोखिन खोजेको आरोप लगाए । जेन्जी पुस्ताको विद्रोहलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसकेको दाबी गर्दै उनले जेन्जी आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्न खोजिएको संकेत गरे ।

लोकतन्त्रको शास्वत मूल्यलार्ई जीवन्त राख्न आवधिक र निश्पक्ष निर्वाचन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारले डामिएका नेताको नेतृत्वमा चुनाव हुन नसक्ने बताए । उनले संसद पुनस्र्थापना आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत हुने दाबी गरे । उनले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन जेन्जी पुस्तालाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक नितु गर्तौला, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्ले, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव तीर्थ न्यौपाने, शान्ति समाज कास्कीका सभापति सावित्री शर्मा, सचिव झलकप्रसाद तिवारी, सहसचिव तथा कार्यक्रम संयोजक ऋषिराम रानाभाट, पूर्व सभापति अमृत स्वर्णकार, अधिवक्ता यमप्रसाद पौडेल, नागरिक समाज पोखराका पूर्व संयोजक रामबहादुर पौडेल, जेन्जी कास्कीका प्रतिनिधिहरु सरोज पराजुली, ममता अधिकारी, सजिस बास्तोला लगायतले बोलेका थिए ।