काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै शाक्यलाई साविककै पदमा फर्काउने फैसला सुनाएको हो ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्री घिसिङको उक्त निर्णय बदर भएको छ ।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ‘विशेष पद’ सिर्जना गरी सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको भन्दै शाक्यले कात्तिक १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र सिलवाललाई विपक्षी बनाएका थिए । सर्वोच्चले शाक्यको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको छ ।

नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी विवादमा यसअघि शाक्य र कुलमान दुवैले दायर गरेका अन्य रिटहरू भने अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

यसअघि २०८१ चैत ११ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च गएका थिए, तर अन्तरिम आदेश पाएनन् ।

पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन भई घिसिङ आफैँ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनले शाक्यलाई आयोगको सचिवालयमा तानेर सिलवाललाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

कात्तिक २१ गते न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार सोमबार भएको सुनुवाइले शाक्यको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो ।