पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका ११ वटा अस्पतालमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन गरेको हो ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमतिअनुसार अस्पतालहरूमा नेतृत्व बाँडफाँट गरिएको छ ।

कांग्रेसलाई ६ र एमालेलाई ५ अस्पताल

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे (कांग्रेस) र स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक (एमाले) रहेको गण्डकी सरकारले दलीय सन्तुलन मिलाएर नियुक्ति गरेको छ । जसअनुसार कांग्रेसको कोटाबाट मध्यविन्दु, लमजुङ, दमौली, पर्वत, मुस्ताङ र बुर्तिवाङ गरी ६ वटा अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

यता, एमालेको भागमा धौलागिरी प्रादेशिक, बेनी, मनाङ, स्याङ्जा र लेखनाथको जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल गरी ५ वटा अस्पताल परेको छ ।

नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ र पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली अध्यक्ष बनेका छन् ।

यस्तै, तनहुँको दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कमल भुषाल, लेखनाथस्थित जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ऋषिराज जम्मरकट्टेल र स्याङ्जा अस्पतालमा डिलकुमार भुजेल नियुक्त भएका छन् । म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मनाङ अस्पतालमा अर्विण गुरुङ र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्माले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

अध्यक्ष बन्न स्नातक अनिवार्य

प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘गण्डकी प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०८२’ अनुसार अध्यक्ष बन्नका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । साथै, सम्बन्धित व्यक्ति अस्पताल रहेको जिल्ला वा सो अस्पतालसँग सीमाना जोडिएको स्थानीय तहको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

गठन आदेशको दफा ३ बमोजिम गठन हुने समितिमा अध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए पनि अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा १००, ५० र २५ शय्याका अस्पतालहरूको वर्गीकरणअनुसार ७ देखि ९ जनासम्मको व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।

समितिमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि, मन्त्रालयले मनोनित गर्ने एक महिलासहित दुईजना (स्नातक उत्तीर्ण), प्रशासन र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवका रूपमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने व्यवस्था छ ।

पटक–पटक फेरिन्छ गठन आदेश

गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनपिच्छे अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश फेरिने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को विवरणअनुसार अस्पताल व्यवस्थापनका लागि हालसम्म चारपटक आदेश जारी तथा संशोधन भइसकेको छ । सरकार र सरकार नजिक रहेका दलको अनुकुल हुने गरी गठनादेश परिमार्जन हुने गरेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने गरी गठनादेश बनाइएको थियो ।

सुरुमा ‘अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७७’ जारी गरिएको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा यसको पहिलो संशोधन भयो । सरकार फेरिएलगत्तै २०८० सालमा पुरानो आदेश खारेज गर्दै नयाँ आदेश ल्याइयो अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले २०८२ सालमा पुनः नयाँ ‘गठन आदेश’ जारी गरेर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राजनीतिक अनुकूलताका लागि पटक–पटक नियम परिवर्तन गरिँदा अस्पतालको व्यवस्थापनमा अस्थिरता देखिने गरेको छ ।