काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी रहँदा सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको जनसंख्याको आधार प्रतिशत हेरफेर गर्न अध्यादेश अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत मिलाउन मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विभिन्न ‘क्लस्टर’ को प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूचीमा संशोधन हुनेछ। यसअनुसार अब दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समूहको सिट संख्या नयाँ जनसंख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नयाँ तथ्यांकअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। उनले भने, ‘दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको नयाँ तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।’

यसअघि गत २५ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलका आधारमा सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

उक्त समितिलाई राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रतिशत निर्धारण गरेको हो।

नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्यमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन्। अब राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सरकारले तोकेको नयाँ प्रतिशतका आधारमा गर्नुपर्नेछ। दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खुलाएको हो।रासस