काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल कायम गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाताको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै १६८ वटा नयाँ मतदान स्थल थप गरेको हो।

यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए। आयोगले पुनरावलोकनका क्रममा प्रयोगमा नरहेका र समायोजन गर्नुपर्ने ९३ वटा पुराना मतदान स्थल भने खारेज गरेको छ। मतदातालाई अपायक परेका स्थानका केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने ठाउँमा नयाँ थप गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्दा नाम र ठेगानामा रहेका त्रुटि सच्याइएको छ। एउटै वडाभित्र रहेका तर अपायक परेका मतदातालाई पायक पर्ने अर्को मतदान स्थलमा सारिएको छ भने कतिपयलाई साविककै अर्को स्थलमा समायोजन गरिएको छ। यसअघि नै आयोगले सूचना जारी गरी मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा नाम सार्न वा दाबी विरोध गर्न आह्वान गरेको थियो।

अध्यादेश जारी, नयाँ जनगणनाअनुसार सिट बाँडफाँट
निर्वाचनको तयारी तीव्र भइरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार जारी भएको यो अध्यादेशसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्न बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा यसअघि २०६८ सालको जनगणनाअनुसारको प्रतिशत उल्लेख थियो। सरकारले २०७८ को जनगणना प्रतिवेदनबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा अनुसूची संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अब राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा नयाँ जनगणनाको प्रतिशतलाई आधार मान्नुपर्नेछ। आयोगले बन्दसूची पेस गर्न यही १३ र १४ पुसको समय तोकेको छ। दलहरूले उक्त दिन बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म बन्दसूची बुझाउन सक्नेछन्। रासस