आगामी फागुन २१ गतेदेखि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रादेशिक तहमा हुने निर्वाचनका लागि मतदानस्थलसमेत तोकिसकेको छ । राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटको चरणमा छन् । प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता रहने यो निर्वाचनमा दलहरू प्रायः एकलभन्दा गठबन्धनमार्फत् अघि बढ्ने दाउमा छन् । यस पटक कुन कुन दलबीच गठबन्धन बन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

एकै पटक राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्य फेरबदल हुने भएकाले संविधानको मर्मअनुसार यस निर्वाचनलाई गरिमामय सदनका रूपमा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । उम्मेदवार छनोटमा दलगत समीकरणभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित र सभाको गरिमालाई केन्द्रमा राख्न सकियो भने यो निर्वाचनको गरिमा कायम हुन सक्छ । यो स्थायी सदनमात्र होइन, प्रतिनिधिसभाले गरेका कमजोरी सच्याउने ज्येष्ठ सदन पनि हो । यही कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न न्यूनतम २५ वर्ष उमेर पर्याप्त मानिँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष तोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकमा पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यक परे संशोधनसहित फिर्ता पठाउने, स्वयं विधेयक प्रस्ताव गरी कानुन निर्माणमा योगदान गर्ने र संघीयताको सुदृढीकरण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाको हो । प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान गर्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पनि यस सभाको दायित्व हो । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने र ५६ जना प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

प्रत्येक २ वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुने र निर्वाचनमार्फत् नयाँ सदस्य थपिँदै जाने निरन्तर प्रक्रिया हुन्छ । तर यो सदनमा विषयविज्ञ, अनुभवी र प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबाट मुक्त हुन प्रत्येक २ वर्षमा हुने निर्वाचनलाई विज्ञ, सक्षम र दूरदृष्टि भएका व्यक्तित्व छान्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रियसभालाई दिग्गज र विशेषज्ञको सदनका रूपमा परिकल्पना गरेको हो । तर व्यवहारमा दलभित्रको समीकरण मिलाउने र नेता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग हुँदै आएकाले यस सभाको गरिमा कमजोर बनेको हो । अब यो प्रवृत्तिमा पुनर्विचार आवश्यक छ । राष्ट्रियसभा अनुभव र विज्ञताको सदन हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्नैपर्छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा राजनीति, कानुन, शिक्षा, अर्थतन्त्र, कूटनीति, समाजशास्त्र जस्ता क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसलाई केवल दलको कोटा पूरा गर्ने थलो बनाइनु हुँदैन । राष्ट्रियसभा आफैं कमजोर होइन, यसलाई कमजोर बनाइएको हो । यसलाई अनुभव, विवेक र दूरदृष्टिको सदनका रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने यसको गरिमा बढ्दै जान्छ ।