काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आचारसंहिताको तयारी थालेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रका कर्मचारीसम्मलाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेश सरकार र मन्त्री, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र तिनका सदस्यलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ ।

यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन् ।

राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, दल तथा उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा तिनका कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी र मतदातालाई पनि आचारसंहिता लाग्नेछ ।

यस्तै विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्था, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत आचारसंहिता लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले परामर्शका लागि सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदामा आवश्यक सुझाव समेटेर केही दिनभित्रै आचारसंहिता लागू गर्ने जनाएको छ । रासस