मुलुक यतिबेला गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकटको भुमरीमा फसेको छ । २०८२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले कानुनी शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी गरिएको विघटन र त्यसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको अनुमोदनले संविधानको जीवन्ततामाथि नै प्रहार गरेको छ । संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यतालाई कुल्चिँदै चालिएका यस्ता कदमहरू न्यायको कसीमा टिक्न सक्दैनन् ।

वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले )र नेपाली कांग्रेससहितका विभिन्न पक्षबाट परेका १८ वटा रिट निवेदनहरू विचारधीन छन् । संविधान मिचेर गरिएका कामकारबाहीलाई संविधानले नचिन्ने हुँदा सर्वोच्चबाट न्यायोचित व्याख्याको अपेक्षा गरिएको छ । घोषित निर्वाचनका विषयमा उब्जिएका विभिन्न पाँच परिदृश्यहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, वर्तमान समस्याको एकमात्र संवैधानिक र सुरक्षित निकास प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नै हो । चाहे त्यो न्यायिक सुनुवाइबाट होस्, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट होस् वा संवैधानिक संकट टार्ने बाध्यकारी उपायका रूपमा होस प्रतिनिधिसभालाई जीवित राख्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक शून्यतामा गठित वर्तमान सरकारले शान्ति–सुरक्षाको न्युनतम प्रत्याभूतिसमेत गर्न सकेको छैन । भदौको आन्दोलनका क्रममा लुटिएका करिब एक हजार थान हतियार अझै फेला परेका छैनन् भने कारागारबाट भागेका चार हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू समाजमा खुला हिँडिरहेका छन् । सुरक्षा निकायको गिरेको मनोबल र हतियारधारीहरूको उपस्थितिका बीच स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको कल्पना गर्नु बालुवामा तेल पेल्नु सरह हो । यस्तो भयावह स्थितिमा गरिने चुनावले मुलुकलाई समाधान होइन, थप द्वन्द्वतिर धकेल्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रपति पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड लगायत मुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको ‘आइसब्रेक’ सकारात्मक छ । छलफलले सरकार र प्रमुख दलबीचको संवाद हिनताको अन्त्य गरेको छ । तथापी राजनीतिक दलहरूले उठाएका असंवैधानिक कदमका प्रश्नहरू र सुरक्षा चुनौतीहरूको सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा होमिनु आत्मघाती हुन सक्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आभूषण भए तापनि यो अर्थपूर्ण, वैधानिक र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ ।

निर्वाचनको समुचित वातावरणको अभाव र सार्थक परिणामको अपेक्षाहीन अवस्था भन्नेसमेतका धेरै नकारात्मकताहरु बढिरहेका छन् । त्यसैले घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै मुलुकलाई संवैधानिक ‘ट्रयाक’ मा फर्काउन प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र त्यसपश्चात् सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन र निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ । संविधान संशोधनका न्यूनतम विषयवस्तुहरुमा सहमति, राजनीतिक सहमअिनुसार संविधान संशोधनका लागि ससर्त सीमित अवधिका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना, पुनः प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन र संशोधित संविधानअनुसार आवश्यक कानुनी (आध्यादेशसमेत मार्फत) व्यवस्था, अनिमात्र सर्वस्वीकार्य आम निर्वाचन भन्ने दिशातिर देश जान सक्छ ।