पोखरा ।
नागरिक समाजको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (इएससिआर) को छायाँ प्रतिवेदनको तयारीका क्रममा पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला भएको छ ।

नेपाल सरकारले महासन्धिको चौथो आवधिक प्रतिवेदन बुझाएको सन्दर्भमा सन २०२६को जुनसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने गरी परामर्श कार्यशाला गरेर राय सुुझाव संकलन गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता डा विद्या चापागाईंले जानकारी दिइन् ।

कार्यशालामा डा चापागाईले महासन्धीको चौथो आवधिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने विषयको बारेमा प्रस्तुति राखिन् । उनले नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर छायाँ प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिइन् । ‘हरेक राष्ट्रले महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि प्रत्येक ५ वर्षमा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘सन् २०१९मा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारले २०२३को डिसेम्बरका पठाएको छ ।’ उनले नेपालले महासन्धिमा हस्तास्क्षर गरेको अवस्थामा महासन्धि अन्तर्गतको दायित्व पालना गरेको वा नगरेको विषयमा मूल्यांकन हुने जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा इन्सेकका मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नागरिक समाजको प्रतिवेदन पहिले पेश गर्ने बताइन् । महासन्धिमा आधारित प्रतिवेदन सरकारले पहिला पठाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले कुनै पनि राष्ट्रले सन्धि तथा महासन्धि अनुमोदन गरेपछि सो महासन्धि बाध्यकारी भएर देशको कानुन सरह लागु हुने उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखराका प्रमुख सहसचिव नीतु गर्तौलाले नियम कानुनमा व्यवस्था भएता पनि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको तजबिजी अधिकारको कारण आमाको नाममा नागरिकता र बाल बालिकालाई जन्मदर्ताको समस्या रहेको बताइन् । उनले आत्महत्या रोकथामका लागि विद्यालय तहमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता शिक्षकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू तथ्य र तथ्यांकसहित छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षाका लागि पेश गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, दलित महिला संघ (फेडो) कास्कीकी कार्यक्रम संयोजक ईश्वरी विक, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकीका संयोजक रामहरि ढुंगाना, युवा अभियान्ता अनिलबहादुर क्षेत्री, पत्रकार सरिता तिमिल्सिना पंगेनी लगायतले प्रतिवेदनको लागि सुझाव दिएका थिए ।