देशमा लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी लापरबाहीका कारण अलपत्र पर्ने स्थितिमा पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा गर्ने आम नागरिकको संख्या वृद्धि गर्ने कार्यक्रम नै प्रभावित हुने गरी ठूला तथा रेफरल अस्पतालले सेवा रोक्न लागेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा नै गरेको छ । लाखौं नागरिकले भर पर्ने अस्पतालले नै बिमा सेवा नदिने स्थिति आउनुले कार्यक्रमकै असफलता देखाउँछ ।

शिक्षण लगायतका अस्पतालले बिमा बोर्डले बिमा रकम भुक्तानी नगरेकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । शिक्षण अस्पतालले मात्र झन्डै ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । मासिक ५ करोडभन्दा बढी खर्च आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्दै आएको अस्पतालको दाबी छ । यसले अस्पतालको नियमित सञ्चालन, कर्मचारीको तलब, औषधि तथा उपकरणको भुक्तानीमै समस्या सिर्जना गरेको छ ।

निरन्तर घाटा बेहोरेर सेवा दिन नसक्ने भन्दै अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको हो । यस्तो समस्याले शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, देशभरका ठुला–साना धेरै अस्पताल सेवा रोक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । बिमा बोर्ड स्वयंले देशभर सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्वीकारेको छ । सो रकमको भुक्तानीबारे बोर्डले केही बताएको छैन ।

अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा १ करोड बिमित पर्ने छन् भने नागरिक स्वास्थ्यप्रति राज्यको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आम नागरिकले वार्षिक शुल्क तिरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । बिमा बोर्डलाई सरकारले पनि अनुदान उपलब्ध गराउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको १० अर्ब बजेट सकिइसकेको छ तर दाबी भुक्तानी निरन्तर बढ्दो छ । सही ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा एकातर्फ अस्पतालले नियमित भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ बिमितले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नु समाधान होइन । बरु सरकार, बिमा बोर्ड र अस्पतालबीच दररेट यथार्थपरक बनाउने, भुक्तानी समयमै गर्ने र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा धेरै महंगो भएको, सहर केन्द्रीत भएको र आम मानिसको पहुँचमा नभएको गुनासो छ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाहरु, प्रदेश सरकार र विभिन्न संघ, संस्थाले समेत विपन्नहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने गरेका थिए ।

यसरी स्थापित हुँदै गएको कार्यक्रम बन्द भए यसले सरकार र नागरिकको विश्वासमा एउटा ठूलो दरार उत्पन्न हुनेछ । कागजमा सफल देखिएको स्वास्थ्य बिमा व्यवहारमा असफल साबित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।