पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व संकलन गर्ने सफ्टवेयरमा आएको निरन्तरको समस्या र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीलाई सम्बोधन गर्दै कर छुटको समयसीमा तीन महिना थप गरेको छ । बुधबार बसेको पोखरा महानगरपालिकाको १८ औं नगरसभाले पुस मसान्तसम्म तोकिएको १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्थालाई २०८२ चैत मसान्तसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुस मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने आर्थिक ऐनको नीति थियो । तर, महानगरको राजस्व संकलन प्रणाली (सफ्टवेयर) प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा कर तिर्न वडा कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीहरू रित्तै हात फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

राजस्व संकलनका लागि प्रयोग गरिएको ‘रिभिन्यु मोडल’ (सूत्र) सफ्टवेयरमा देखिएको प्राविधिक समस्या, सर्भर स्लो हुने र डाटा लोड हुन लामो समय लाग्ने समस्याले गर्दा सेवाग्राही घण्टौंसम्म लाइनमा बस्न बाध्य थिए । कतिपय अवस्थामा दिनभर कुरेर पनि सिस्टम नचलेपछि कर नतिरी फर्किनुपर्ने बाध्यताका थियो ।

प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान नभई छुटको समय बढाउन वडा १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उनका माग कर छुटको म्याद चैत मसान्तसम्म पुर्‍याउन माग गरेका थिए । अन्तत महानगरले कर छुटको समय चैत मसान्तसम्म पुर्‍याएको हो ।

यसअघि नै महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार यस वर्षदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशन अनुसार आम्दानी र खर्च दुवै प्रणालीलाई एउटै सूत्र सिस्टममा जोडिएको बताएका थिए । विगतमा खर्च प्रणाली मात्र यसबाट कन्ट्रोल हुने गरेकोमा यस वर्षदेखि सम्पत्ति कर, मालपोत, र व्यवसाय कर लगायतका सबै आम्दानीलाई पनि अनिवार्य रूपमा यही प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘एउटै सर्भरमा देशभरका धेरै स्थानीय तहको डाटा लोड पर्दा सिस्टम स्लो हुने समस्या देखिएको हो,’ वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले भनेका थिए, ‘पर्याप्त पूर्वाधार बिना नै यो प्रणाली अनिवार्य गरिएकाले गाउँघरका साना कित्ता प्रविष्ट गर्दा पनि ३० देखि ४० मिनेटसम्म लाग्ने गरेको छ ।’

महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा ५२ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून हो । विगतमा महानगरले अधिकतम १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसम्म मात्र राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा यसपटक मेयर धनराज आचार्यले तेब्बर लक्ष्य राखिएको जनाएका थिए ।

ऐन संशोधन र नयाँ विधेयक स्वीकृत
नगरसभाले करदातालाई राहत दिने गरी राजस्व छुटको समय थप गर्नेदेखि महानगरको आर्थिक र खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विभिन्न ऐन र विधेयकहरू पारित गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व २०८२ महानगरको आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पोखरा महानगरपालिका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । बजेट पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्माण विधेयक २०८२ चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट पुनरावलोकन, रकमान्तरण तथा पुनर्निर्माण विधेयक २०८२ लाई सभाले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यसबाट आवश्यकता अनुसार बजेटलाई एक शीर्षकबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गरी विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सहज हुने महानगरको अपेक्षा छ । नगरसभाले पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दोस्रो संशोधन २०७६ र पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन पारित गरेको छ । यी संशोधनले महानगरको कला, संस्कृति र खेलकुद क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।

नगरसभाले सुशासनलाई ध्यानमा राख्दै हालसम्मको बेरुजु फस्र्यौट गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र बाँकी रहेका बेरुजुलाई कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्न सभाले मार्गप्रशस्त गरेको हो । साथै, अघिल्लो नगरसभादेखि हालसम्म नगर कार्यपालिकाले गरेका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयलाई पनि सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत र अनुमोदन गरेको छ । सभामा महानगरका तीनवटा महत्वपूर्ण समितिले आफ्ना अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

लेखा समितिको अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन, विधायन समितिको अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन र न्यायिक समितिको अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सभामा विस्तृत छलफल भएको थियो । ती प्रतिवेदनले महानगरको खर्चको अवस्था, कानुन निर्माणको प्रगति र स्थानीय न्याय सम्पादनमा देखिएका चुनौती तथा उपलब्धि उजागर गरेका छन् ।