एसके थकाली
जोमसोम

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा बनेका न्यायिक समितिले केही मामिला मिलाउने जिम्मा पाएका छन् । तर, मुस्ताङका ५ वटै पालिकामा गठित न्यायिक समितिले हालसम्म यस प्रकृतिको काम गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत गठित समितिमा उजुरी र मुद्दा नै नपरेपछि समिति औपचारिकतामै सीमित भएको हो ।

न्याय प्रणालीलाई चुस्त, भरपर्दो र सरल बनाउन न्यायिक समितिको आवधारणा आएको हो । मुस्ताङका न्यायिक समितिले पालिकाले निर्माण गरेका ऐन, कार्यविधि अनुसार काम गर्ने अवसरै मिलेको छैन । समितिले पीडित र पीडकको भनाइ सुनेर मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सक्छ ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र उपयोग गर्न बञ्चित गराएको, आपसी झैझगडा, अंशबाहेकको मानाचामल, चरनक्षेत्र, अभद्र व्यवहार लगायत पर्छन् । समिति गठन भएको लामो समयसम्म पनि मुस्ताङमा यस प्रकारका घटना दर्ता नभएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रकी न्यायिक समिति संयोजक ढिकी गुरुङले जानकारी दिइन् । उनले न्यायिक समितिमा मुद्दा नपर्नु राम्रो भए पनि मुद्दा नै आउँदै नआउनुचाहिँ अनुसन्धानको विषय भएको औंल्याइन् । उनले हालै सामान्य चरिचरनको विवाद मेलमिलापबाट टुंग्याइएको जानकारी दिइन् ।

उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र तल्लो क्षेत्रका थासाङ र घरपझोङ गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा हालसम्म कुनै मुद्दा परेका छैनन् । अझै सदियौंदेखि चल्दै आएको मुखिया प्रणाली मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका ९७ गाउँमा नै कायमै छ ।

समाजका बेमेल र बेथिति मुखियाले समाधान गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा मुद्दा नपरेको बताइन्छ । स्थानीय समिति र सरकारी न्यायालयले दिने सेवा लामो र झन्झटिलो भएको ठानेर स्थानीय अझै मुखियाकहाँ नै जाने गरेको लोघेकर दामोदरकुण्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले बताए ।

सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा
मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा बर्सेनि डेढ दर्जन जति मुद्दा दर्ता हुन्छन् । दर्ता भएका मुद्दामा धेरैजसो सम्बन्धविच्छेदका रहेको निमित्त स्रेस्तेदार राधाकृष्ण रिजालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ७ महिनामा १० मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ६ वटा सम्बन्धबिच्छेदका छन् । जबर्जस्ती करणी ४, सवारी ज्यान १, चोरी १, अंश १ र अभद्र व्यवहारका १ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेको ६ सहित अहिले १६ वटा मुद्दा फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए । ०७५÷०७६ मा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा थिए १० वटा सम्बन्धबिच्छेदका थिए । मुस्ताङमा दर्ता भएको अधिकांश मुद्दा गरिब तथा दलित समुदायले दर्ता गरेको बताइन्छ ।