समाधान संवाददाता
पोखरा

१ वर्ष म्याद थप गरेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को व्यवस्थापकीय जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) लाई नै दिइएको छ । २०७२ सालमा सरकारले एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा एनटिएनसीलाई दिएको थियो ।

पुस मसान्तसम्ममा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तसहित संरक्षण कोषलाई एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको सरकारले फेरि १ वर्ष म्याद थपेको छ । १३ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले म्याद थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार जानकारी गराएका हुन् ।

म्याद सकिनुभन्दा १ दिनअघि पोखरामा भएको छलफलमा संरक्षण क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सांसदसमेतले एक्याप खारेजीको माग गरेका छन् । माघ २ गते भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिले देशमा संघीय व्यवस्था आइसकेको अवस्थामा पनि पुरानै कानुनअनुसार चलेको एक्याप आवश्यक नरकेको बताएका थिए ।

२०२९ सालमा बनेको संरक्षण ऐनअनुसार चलेको एक्याप देशमा नयाँ संविधान र संघीयताअनुसार नभएकाले खारेजी नै हुनुपर्ने अधिकांशको माग थियो । आयोजनाले समेटेको ५ जिल्लाका १५ गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि, संघीय तथा प्रदेश सांसद र सरोकारवालाले एक्याप संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका थिए ।

संरक्षणको कोषको नीतिले स्थानीय तह–एक्याप व्यवस्थापन समितिबीच द्वन्द्व बढाएको र जनताले दुख पाइरहेकाले संघीय ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सरोकारवालाले आग्रह गरेका थिए ।

१५ गाउँपालिका प्रतिनिधि, देव गुरुङ, खगराज अधिकारी, प्रेम तुलाचनलगायत संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलेसमेत एक्याप व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने तत्काल खारेज वा हस्तान्तरण गर्नुभन्दा ६ महिना म्याद थपेर संघीय व्यवस्थाअनुसार लैजानुपर्ने बताएका थिए । ‘खारेज गर्ने र तत्काल जनतामा हस्तान्तरण गर्दा हतार हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भनाइ थियो, ‘३ देखि ६ महिनाको अवधि दिएर संघीयताको मोडलमा एक्यापलाई ल्याउनुपर्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले केही समय दिएर व्यवस्थापनको नयाँ नीति बनाउने बताएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले आधार तयार पारेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार कोषले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । देशमा नयाँ संविधान आएर तिन तहको सरकार बनिसक्दा पनि पुरानै ऐनअनुसारको संरचना राखिरहनु घातक हुने संघीय सांसद खगराज अधिकारीको भनाइ छ ।

६ महिनाभन्दा थप्न हुन्थेनः प्रवक्ता बस्नेत
हप्ता दिनअघि बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर एक्यापसहित मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) र पञ्चासे संरक्षण क्षेत्र आयोजना (पिक्याप) प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले एक वर्षलाई एक्यापको म्याद थपेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बढीमा ६ महिना म्याद थपेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा १ वर्षका लागि म्याद थपिनु लामो भएको बताए । ‘महिनामा संघीय मोडलमा लैजाने आधार तयार पार्न सकिन्थ्यो,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘१ वर्षका लागि म्याद थपिए पनि पछि प्रदेशलाई हस्तान्तरणको विकल्प छैन ।’

३ वटै संरक्षण क्षेत्र आयोजना गण्डकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई माग गरेर बैठक निर्णय पठाइसकिएको बस्नेतले जानकारी दिए । संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयनमा संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।

७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने एक्याप देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीसम्म फैलिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको मानिन्छ ।

२०४३ मंसिरदेखि कास्कीको घान्द्रुकबाट परीक्षण सुरु भएको आयोजना २०४९ साउनमा नेपाल सरकारले संरक्षण क्षेत्रको चार किल्ला तोकेको थियो । ४ किल्ला तोक्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई १० वर्षका लागि सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछाडि ५ पटक कोषलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । कोष अर्ध सरकारी संस्था हो ।