भरत कोइराला
पोखरा

संघीयता कार्यान्वयनको उत्साहका साथ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रादेशिक संसद भवन छिरेको २ वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग २०७४ माघ ७ मा सपथ लिएका थिए । ज्येष्ठताका आधारमा सभामुखको जिम्मेवारी उनैले सम्हाले र त्यही दिन अरु प्रदेश सभा सदस्यलाई नदीपुरस्थित संसद भवनमा सपथ खुवाए । तर संसदको पहिलो बैठक भने माघ २२ मा बसेको थियो ।

२ वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले ३१ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित सबै विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार ५ विधेयक दर्ता छन् । प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक २४ गरी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन् ।

हाल संसदमा नेकपा ४०, कांग्रेस १५, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र समाजवादी पार्टीको २ सिट छ । संसदमा ७ जनाबाहेक सबै नयाँ हुन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, नरदेवी पुन, आशा खनाल, कुमार खड्का, रोशन गाहामगर र विकास लम्सालबाहेक सबै नयाँ अनुहार हुन् । यी ७ जना भने संविधान सभा र प्रतिनिधि सभामा गरी अनुभव प्राप्त हुन् ।

प्रदेश सभामा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रष्ट २ तिहाइ छ । तत्कालीन एमालेको समर्थनमा मनाङबाट चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पार्टी प्रवेश गरेसँगै नेकपाको २ तिहाई पुगेको हो । निर्वाचित भएको १६ महिनापछि २०७५ माघ १४ गते सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीबाट राजीवले सांसदको सपथ खाएका थिए । उनीमाथि फौजदारी अभियोग लागेका कारण निर्वाचन लगत्तै केही समय सम्पर्कमा नरहेका गुरुङलाई २०७५ वैशाखमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि उनी पोखरा आएर सपथ खाएका हुन् ।

यो अवधिमा गण्डकी प्रदेश सभाले १ जना सदस्य गुमायो । बागलुङको क्षेत्र नं २ को ‘ख’ बाट निर्वाचित जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्तीमगरको २०७५ मंसिर २६ मा निधन भयो । जन्डिस रोगबाट ग्रसित ४६ वर्षे घर्तीमगरको उपचारका क्रममा भारतको नयाँदिल्लीमा निधन भएको हो । उनको ठाउँमा उपनिर्वाचन भएर जनमोर्चाकै खिमबहादुर शाही निर्वाचित भइसकेका छन् ।

संसदको दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश राजधानी र नामांकन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गण्डकी प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर प्रदेशको काम कारबाहीप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका थिए । प्रदेश राजधानीमा सांसद एकमत रहे पनि नामांकनमा भने तत्कालीन नयाँ शक्तिका २ सदस्यले विपक्षमा मत जाहेर गरे ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरै भए पनि २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गरेर भइरहेका कामका लागि अनुमोदित बजेट प्रयोग गर्ने बाटो खुलाइको थियो । हालसम्म प्रदेश सरकारले ३ वटा नीति तथा कार्यक्रम र ३ वटै बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहमतिकै बाटोमा अगाडि बढने रणनीति बनाएको र त्यसै अनुसार चलेको दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी त सदन र सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छौं, तर सहयोगलाई कमजोरीका रुपमा लिएको अनुभूति हुन थालेको छ ।’

प्रदेश सभामा ४ वटा विषयगत समिति बनाइएको छ । समितिका बैठक नियमित बस्ने र क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्दै आए पनि निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको सभापतिहरु नै बताउँछन् । सांसद र मन्त्रीको समय बल्लबल्ल मिलाएर समितिको बैठक बस्नुपर्ने र त्यही बैठकका निर्णय पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताउँदै आएका छन् । अरु प्रदेशमा विषयगत समितिहरुमा सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्ने नियम भए पनि गण्डकीमा भने सबै विधेयकको जिम्मा विधायन समितिलाई दिइएको छ । अरु समिति कामविहीन हुँदा विधायन समिति बढी चापमा हुने भन्दै सांसदको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अब यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने भएकोे छ । सुविधा सम्बन्धमा प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका कानुन खारेज भएका छन् । यसमा गण्डकी प्रदेश पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे अरु प्रदेशले यसबारेमा के गर्छन् भनेर पखिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

आशाजनक रह्यो
नेत्रनाथ अधिकारी
सभामुख, गण्डकी प्रदेश

प्रदेशसभाको प्रभावकारिताको बारेमा मूल्यांकन त बाहिरबाट होला नै । जहाँसम्म आफ्नो अनुभूतिको कुरा छ, यो अवधि निराशाजनक रहेन, आशाजनक नै रह्यो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु हामीले बनायौं पनि र आवश्यक परेका बेला संशोधन पनि ग¥यौं । केही विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । अनुभव बटुल्दै विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै प्रदेश सभाका काम कारवाहीलाई सुचारु गर्न हाम्रो प्रयास निरन्तर रह्यो र रहनेछ । स्वास्थ्य समस्याका कारण म आफैं केही समय बैठकमा नियमित हुन सकिन ।

सहमतिकै आधारमा संसदका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार सहकार्य गर्दै आएका छौं । केहीबाहेक सबैजसो विधेयक सर्वसम्मतमै पारित गरेका छौं । यसमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलको सहयोग उल्लेखनीय छ । अरु प्रदेशले थालेका असल अभ्यास अनुसरण गर्न हामीले २ चरणमा गरी ६ वटै प्रदेश पुगेर अध्ययन अवलोकन गरेका छौं । अन्य प्रदेशका साथीहरु पनि गण्डकी प्रदेशमा आएर अनुभव साटासाटा गर्नुभएको छ । यसले प्रदेश सभाका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग नै गरेको छ । सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेबार बनाउने, नियन्त्रण गर्ने र सुझाव दिने काम निरन्तर रुपमै भइरहेको छ ।

भौतिक संरचनाका हिसावमा हामीलाई केही समस्या परेकै हो । अहिले विषयगत समितिका लागि प्रिफ्यावका कोठाहरु बनाइरहेका छौं । सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रिया पूरा गर्दा अलि बढी समय लागेको छ । स्थायी संरचनाका लागि संघ सरकारबाट जग्गा प्राप्ति नहुँदा समस्या परेको छ । अब प्रक्रिया पूरा गरी अहिले प्रदेश सभा भवन भएकै ठाउँ लिजमा लिएर स्थायी संरचना बनाउनेतिर लागेका छौं । डिटेल सर्भे पनि भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नमुना भवन बनाउनका लागि प्रयासरत छौं ।

सुविधामा बढी केन्द्रित
कृष्ण थापा
प्रदेश सभा सदस्य
राष्ट्रिय जनमोर्चा
प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा हामीलाई चाहिएका धेरै विधेयकहरु पारित गरेर ऐनको रुपमा प्रकाशन भइसकेका छन् । यस मानेमा काम भएको छ भन्न सकिन्छ । तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन भने सकिएको छैन । यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । हामीले भन्दै आएको संघीयता महँगो शासन प्रणाली हो भन्ने कुरा संसद र सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्दा प्रमाणित भइसकेको छ ।

जनतासँग जोडिएका र उनीहरुले अनुभूति गर्ने गरी काम गरौं भन्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउनतिर सरकार बढी केन्द्रित भयो । हामीले त विधेयकमाथि नै संसदमा संशोधन हालेका थियौं । कम संख्या भएका कारण स्वाभाविक रुपमा संशोधन प्रस्ताव विफल भयो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका बारेमा प्रदेश सभाले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई माननीयका रुपमा सपथ खुवाएर संसद प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने सशक्त आवाज हामीले उठाएकै हो । त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । संरचनाका हिसावले पनि हामीले निकै समस्या खेपेका छौं । विषयगत समितिका कार्यालय नहुँदा भनेको बेलामा बैठक बस्न समेत पाइएन । अर्को मुख्य कुरा संसदमा सानो संख्यामा रहे पनि हाम्रो पार्टीले जहिले पनि जनपक्षीय आवाज मात्र उठाइरहेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति संसदमा निकै कमजोर देखियो । बैठक अवरोध गर्नुपर्ने विषयमा चुप लागेर बस्ने नचाहिने विषयमा बैठक अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले बचपना देखायो ।

कार्यपालिकाको छायाँ
हरिशरण आचार्य
प्रदेश सभा सदस्य
समाजवादी पार्टी
गण्डकी प्रदेश संसदले २ वर्ष पार गरिरहँदा अब हामीले आफैलाई मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । चुनावका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यो अवधिमा २ तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य हुन सकेको छैन । जसका कारण संघीयता संस्थागत हुन सकेको छैन । सरकारका पात्रहरु नै संघीयतालाई कमजोर बनाउन लागिरहेको अनुभूति भएको छ । कार्यपालिका एकल ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । व्यवस्थापिकाका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकार संवेदनशील हुनै सकेन । बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले चासो देखाएन ।

संघ सरकार आफै पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई संघीयताको मर्म अनुरुप चलाउन उत्सुक देखिएन । संघको काम नै असाध्यै मन्द गतिमा छ । त्यसको असर प्रदेश सभामा परेको छ । आवश्यक कानुनी बाटो संघबाट नखोलिँदा प्रदेशको काम समेत प्रभावित भएको छ । संघमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष सेलाएको अवस्थामा छ । हामीले त सत्तापक्षलाई सुन्दर तलाउबीचको कमल र प्रमुख प्रतिपक्षलाई चमक हराएको हीराको संज्ञा दिएका छौं । संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा नागरिकका चाहाना पूरा हुन सक्दैनन् । २ सदस्य भए पनि हामीले संसद बैठकमा उठाउने आवाज सशक्त छ ।

प्रतिपक्षलाई कमजोर ठानियो
ओमकला गौतम
सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल
नेपाली कांग्रेस
सरकारको गुण र दोषका आधारमा प्रतिक्रिया जनाउने भनेर हामी सदनमा जहिले पनि संयमित भएका छौं । यसलाई सत्तापक्षले कमजोरीका रुपमा लिनु हुँदैन । हामी सहयोगको भावनाबाट अगाडि बढे पनि सरकारको व्यवहार त्यो अनुसार पटक्कै देखिएन । हामीले दिएका योजना बजेटमा समेटिएन । आश्वासन दिने तर फेरि विश्वासघात गर्ने काम सरकारबाट भयो । त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले विधेयक पारित र संशोधनका बेला कुनै अड्चन थापेनौं । जनताका सहजताका लागि र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन चाहिने भएर नै हामीले मौनता साँधेको हो । विधेयकका राम्रा कुरामा समर्थन र नराम्रा कुरामा विरोध पनि त विधायन समितमा गर्दै आएका छौं । भलै संसदमा नेकपाको प्रष्ट २ तिहाइ छ, तर पनि हामीले प्रतिपक्षीको दायित्व पूरा गरेकै छौं ।

जहाँसम्म प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त भएन भन्ने छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बारम्बार रोस्टम घेर्ने र कुर्सी तोडफोड गर्ने कामलाई सशक्ततासँग जोडिएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन । नत्र हामीले सदनबाट बारम्बार सरकारलाई सचेत गराएकै छौं । पोहोरको बजेट अबण्डा आयो भनेर विरोध गरेकै हो । मर्यादापालक लगाएर संसदको कारवाही अगाडि बढाइयो । प्रदेशको राजधानी नाम घोषणामा बिलम्म हुँदा पनि हामीले विरोध गरेकै हो । हालैको कुरा गरौं न मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी नहुँदा हामीले नै नियमापत्ती गरेको हो । अर्को दिन त बैठकनै अवरुद्ध गर्नुप¥यो । दलको नेताले पनि सदनमार्फत सरकारलाई बारम्बार सचेत गराउनु भएकै छ ।

प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले हामी सांसदहरु पनि सिक्ने क्रममै छौं । सत्तारुढ दलका माननीयले यो महसुस गर्नुभएकै छ । गल्ती भएमा सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो भनेर हामीले बारम्बार जोड दिएकै छौं । संसदलाई अझ चुस्त बनाउन र सक्रिय बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ । तर संसदको बैठक हामीले चाहे अनुसार बस्न सकेको छैन ।

संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । हामी सांसदको भूमिका पनि त्यही अनुसार हुने नै भयो । तर परिस्थिति र परिवेश अनुसार विकास निर्माणका काम पनि गर्नुपर्ने नै छ । बाटोघाटो, पुलपलेसा, विद्यालय भवन निर्माणमा स्थानीयले हाम्रो सहयोग खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । त्यस्तै आश्वासन चुनावका बेलामा हामीले जनतालाई दिएकै हो । तर हामी सरकारमा नभएकै कारण आश्वासन अनुसारका काम हामीले गरेर देखाउन पाएकै छैनौं ।

संघीयताको सर्वोत्तम पक्ष नै प्रदेश
तीलक पराजुली
वरिष्ठ अधिवक्ता
हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । काम भएन भनेर असन्तुष्ट हुने बेला भइसकेको छैन । प्रदेश संसद क्रियाशील छ । कानुन बनाएकै छ । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेकै छ । जहाँसम्म संघ र प्रदेशको टकरावको विषय छ, यसलाई नौलो मान्नु हुँदैन । संघीयतामा लामो अभ्यास गरेको भारतमा त केन्द्र र प्रदेशबीच बारम्बार टकराव देखिइरहन्छ । जुन द्वन्द्व शक्तिका लागि हो । हामी त भर्खर केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिरिन निस्कन खोजेका छौं । अहिले देखिएको द्वन्द्वलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।

नेपालको संघीयतामा प्रदेश संरचना नितान्त नौलो हो । स्थानीय तह कुनै न कुनै रुपमा क्रियाशील थिए । केन्द्र सरकार पनि लामो समयदेखि अभ्यासरत थियो । यो हिसाबमा प्रदेश संरचना किन चाहियो भनेर औचित्यमाथि नै प्रश्न पनि तेर्सिएका छन् । संघ टाउको, स्थानीय तह खुट्टा र बीचको प्रदेश खन्चुवा पेट भनेर विश्लेषण पनि गरिएको छ । संघीयताको सर्वोत्तम पक्ष नै प्रदेश संरचना हो । म त प्रदेशबाट धेरै आशावादी छु । बरु आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय स्थापनातिर प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम गण्डकीले बेलैमा गर्‍यो । कति प्रदेशलाई त यही समस्या फलामको चिउरा सावित भएको छ । कानुन पनि प्रशस्तै बनेका छन् । तर कानुन कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो छ । प्रदेशले बनाएका कानुन जनतासँग पुगेका छैनन् । यसको दायित्व सरकारको हो । प्रतिपक्षले पनि सदनमा सशक्त भूमिका खेलेको अनुभूति मैले गरेको छु ।