समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरामा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको भेला भएको छ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ केन्द्रीय समितिले भेला आयोजना गरेको हो ।

स्थायी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न देशभर आन्दोलनको तयारी गरिरहेको संघले करिव ६० हजार मजदुरलाई रोजगारको ज्ञारेन्टी गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । प्रादेशिक भेलाले नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत श्रमिकलाई १ पटककालागि बाध्यकारी लोकसेवाको नीति अन्तर्गत उमेरको हद लाग्न नहुने, अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी सरह सुविधा प्रदान, समान काममा हुने विभेदको अन्त्य, योगदानमा आधारित उपदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

गण्डकी प्रादेशिक भेलामा ७ बुँदे घोषणा जारी गर्दै सर्वोच्च अदालत, मन्त्री परिषदको निर्णय र आधिकारिक ट्रेड युनियनकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन, ठेकेदारी प्रथाबाट श्रमिकलाई अमानवीय ढंगको मुल्य निर्धारण खारेज, कार्यालयबाट सोझै कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

गण्डकी भेलालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले नीतिगत र कानुनी समस्या भएकाले मजदुरमाथि विभेद भएको बताए । उनले कानुन बदलेर भएपनि श्रमिकका समस्या हल गर्ने बताए । कर्तव्यलाई नभुल्न अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दै ३ तहको सरकारले मिलेर निकास दिने बताए । संघीय कानुन अनुसार चल्दा जनतालाई सन्तुस्टी दिन नसकेको बताउँदै भद्रगोलस्थितिमा देश नचल्ने बताए ।

श्रमिक डिलकृष्ण नेपालीको अध्यक्षतामा भएको गण्डकी भेलाले हरि पौडेलको अध्यक्षमा नयाँ कमिटी सर्वसम्मत चयन गरेको छ । भेलामा उपाध्यक्ष ओमराज लम्साल, गीताकुमारी ढुंगाना, पदमबहादुर बस्नेत, सचिव बलराम आचार्य, सहसचिव विकास श्रेष्ठ, लेखनाथ सुवेदी चयन भएका छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ गण्डकी प्रदेशमा कोषाध्यक्ष टकमाया गुरुङ, सहकोषाध्यक्ष थिमकुमारी थापा छन् । सदस्यमा कृष्ण गौतम, खगराज बराल, इन्द्रराज भट्ट, विमाकुमारी दुरा, कोपिला लम्साल, लक्ष्मी कार्की, भोजबहादुर जिसी, हुमा काफ्ले, मधुदेवी सापकोटा, मिनराज रिजाल र मिनबहादुर क्षत्री निर्वाचित भएका छन् ।

भेलाको उद्घाटन सत्रमा निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष डार्बिन लम्साल, कविता थापा, दुर्गाप्रसाद घोरासैनी, अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिमला आचार्य, पेशागत महासंघका देवीप्रसाद लम्साल, तारानाथ सुवेदी, स्याम सापकोटा, नवराज केसी, सीता दाहाल, आनन्दराज पौडेल, श्याम लामिछाने लगायतले बोलेका थिए ।