रामशरण बस्नेत
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री

मन्त्रीका रुपमा २ वर्ष पूरा गरिरहँदा प्रदेश सरकार र म मन्त्री नभएको भए जनताले यी कुरा पाउने थिएनन् भन्ने चाहिँ केके भए ?
धेरै कुरा भएका छन्, प्रदेश सरकारबाट । मन्त्रिपरिषदको गठन भएकै दिन मुख्यमन्त्री र म मन्त्री बनेपछि पहिलो नीतिगत निर्णय गर्‍यौं । २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै जनताको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने र उज्यालो प्रदेश बनाउने हाम्रो निर्णय थियो । खानेपानी नपुगेका जनता कति रहेछन् भनेर पहिचान भयो । १ सय ३० वटा योजना अहिले कार्यान्वयनमा छन् । केही योजना सम्पन्न भइसके । यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले लक्ष्य पूरा गर्छौं । जनताको घरदैलोमा प्रदेश सरकार वास्तविक रुपमा पुगेको महसुस हामीले गरेका छौं ।

११ वटै जिल्लाका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने र २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थियौं । त्यो निर्णय नभएको भए आज यति पनि काम हुने थिएन । आज हामीले जुन उपलब्धि हात पारेका छौं । लक्ष्य भेट्याउने गरी काम गरेका कारण प्राप्त भएको हो । गोरखाको उत्तरी क्षेत्र, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको माथिल्लो क्षेत्रमा तत्काल राष्ट्रिय ग्रिडबाट बत्ती बाल्न नसकिने भएका सोलार जडान गर्दैछौं । सोलार जोड्नुपर्ने झण्डै १२ सय घरधुरी पहिचान भइसकेको छ । घरघर बिजुली पुर्‍याउनैकै निम्ति पोखरा र बुटवलको विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर काम भइरहेको छ ।

सुरुको बैठकबाटै निर्णय भएको २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश र आधारभूत खानेपानी पु¥याउन के कुराले छेक्यो, के कारणले सकिएन ?
पहिलो बैठकले निर्णय त गर्‍यौं । तर हामीसँग कुनै आधार थिएन । कानुन, संरचना, कर्मचारी, तथ्यांक केही थिएन । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल काम अगाडि बढाउन हामीलाई असहज थियो । तर पनि बढाएकै हौं । तथ्यांक प्राप्त गर्नकै लागि पनि समय लाग्यो । सुरुमा गण्डकी प्रदेशको आवश्यकता धेरै रहेछ तर बजेट कम बिनियोजन गरिएछ । कुन कुन ठाउँमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट जोड्ने, कहाँ सोलार र कहाँ हाइड्रो पुर्‍याउने भन्ने पनि थिएन । अब ती सबै तथ्यांकको एकिन भएर काम भइरहेको छ । लक्ष्य निर्धारण गरेकै कारण हामीले यति उपलब्धि हात पार्न सकेका हौं । हिजोको विकासको मोडल र आजको विकासको मोडल नै फरक छ ।

हिजोभन्दा विकासको मोडलमा के चाहिँ फरक छ ? प्रदेश सरकारले के चाहिँ फरक गर्‍यो ?
चाहे तपाईंले खानेपानीको भइरहेको काम हेर्नुहोस्, चाहे बिजुली विस्तारको । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको काम पनि फरक नै छ । जता पनि हात हाल्ने र वर्षौं अलपत्र परेर बस्ने अवस्था हामीले आउन दिन्नौं । वर्षौंदेखि हामीले बाटोहरु गिजिल्यायौं । चलाइमात्र राख्यौं । दीगो सडक निर्माणतिर ध्यान दिएनौं । जसले गर्दा प्रत्येक सदरमुकामभन्दा केही किलोमिटरभन्दा पर पिच बाटो जानै सकेको थिएन । अब नयाँ सडकभन्दा भइरहेका सडक स्तरोन्नति र पिच नै गर्ने काम गरिरहेको छौं । एउटामात्र गाडी छिर्ने पुल अब बन्दैन । २ वटा गाडी पनि मुस्किलले क्रस हुने हिजोकोजस्तो सडक अब बन्दैन । हरेक विकास निर्माणलाई दीगो बनाउने योजना हाम्रो छ ।

३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका सडकमा ३५ वटा टेन्डरमा गइसकेको छ । २८ वटा जति कार्यान्वयनमै गइसकेका छन् । सडक पुल, सिँचाइ हरेक क्षेत्रका काम भइरहेको छन् । जुन मितिमा सक्ने भनेर लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो मितिभन्दा अगाडि नै पनि योजना सम्पन्न भएका छन् । जस्तो जुग्ले खोला स्याङ्जाको पुल समयअगाडि नै सकियो । संघले ४४ वटा पुल निर्माण गर्न हस्तान्तरण गरेको थियो । ती सबै काम नभएका, म्याद सकिएका थिए । अहिले ती पुल बनिरहेका छन् । १९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसक्यो । प्रदेश साह्रै नजिकको सरकार रहेछ । कहाँ काम भइरहेको छ कहाँ भइरहेको छैन भनेर निगरानी राख्न सकिने, ठेकेदारलाई चिन्न र तत्काल गर भन्न सकिने, जनताको घरदैलोमै पुगेर अनुगमन गर्न सकिने रहेछ ।

सिंहदरबार धाउनुपर्ने, त्यहाँको मन्त्री एकदमै ठूलो हुन्, बोल्न पनि दहकस मान्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । तर, प्रदेशमा जनताको सहज पहुँच छ । जनताले जे पर्दा पनि हाम्रा प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरुलाई भन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ ।

हिजो वर्षौंसम्म पनि योजना अलपत्र बनेका, काम नभएका थुप्रै योजना थिए । प्रदेश सरकार आएपछि त्यस्ता योजना सञ्चालन गर्न र निर्माणलाई छिटो गराउन के काम गरिरहेको छ त ?
बागलुङमा जिल्ला अस्पताल निर्माण थालेको वर्षौं भइसकेको थियो । ठेकेदारले काम नै नगरिदिएर सरकारको बजेट र योजना नै असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि तत्काल बोलाऔं र कागज गरायौं । काम दू्रत गतिमा अगाडि बढाउँछु, यो समयभित्र भ्याउँछु भनेर हस्ताक्षर नै गरायौं । अहिले काम भइरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा बनिरहेका पुल, सडकको ठेकेदारलाई झिकाएर कारबाही गर्ने बताएपछि र पेश्की सरकारले फिर्ता तान्ने भनेपछि काम धमाधम धइरहेका छन् । यस्ता थुप्रै योजनाको फेहरिस्त छन्, जुन प्रदेश सरकार भएरमात्र सम्भव भयो ।

सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने ठाउँमा एक्सन लिएर तुरुन्तै काम गरेको छ । बर्षौंदेखि अलपत्र परेका पुल प्रदेश सरकारले एक्सन लिएपछि तुरुन्त भएका छन् । लमजुङ र मनाङ जोड्ने पुल खोलाले बगायो । हामीले तुरुन्त बनाइहाल्यौं । बिजयपुर पुल धराममा पर्‍यो, तत्काल विकल्पसहित नयाँ पनि बनायौं । स्याङ्जाको आँधिखोलामा वर्षौंदेखि अलपत्र परेको पुल प्रदेशले एक्सन लिएपछि निर्माण भएको छ । वर्षौंदेखि खानेपानीले काकाकुल भएका थुप्रै गाउँका जनताले घरमा अहिले कलकल पानी पिइरहेका छन् । कतिले बिजुली बालिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले पोखरा दुम्कीवास त्रिवेणी सडकलाई गौरवको आयोजना मानेको छ । तर सडकको ट्रयाक नखुलेकै कारण विनयी त्रिवेणीवासी रुष्ट छन् । त्रिवेणेमा कहिले खुल्ला ट्रयाक ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सडक हो, पोखरा दुम्कीबास त्रिवेणी सडक । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण काम नै अगाडि बढाउन अबरोध भयो । पटक पटक संघीय सरकार, वातावरण मन्त्रालय र निकुञ्जसँग भनेका छौं । तर, निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका जटिलताकै कारण सडकको ट्रयाक खुल्न नसकेको हो । यो विषयलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक उठाइरहनु भएको छ । भारतसँग जोड्ने नाका भएका कारण पनि सडक खोल्न सरकार हरतरहले लागिरहेको छ ।

त्योमात्रै होइन, संरक्षित क्षेत्र विकासको अवरोध बनिरहेको छ । चाहे त्यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती किन नहोस् । अन्नपूर्ण, मनासलु, पञ्चासे, ढोरपाटन जस्ता संरक्षित क्षेत्र र आरक्षको पुरानो कानुन र जटिलताले विकासलाई नै अबरोध गरिरहेको छ । यस समय र संघीय मर्मको विपरीत छ भनेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग पनि गरेका छौं ।

प्रदेशका योजनामा अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा गुणस्तरीय काम भएन भन्ने आरोप पनि छ । त्यो पाटोलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुभएको छ ?
स्थानीय तहका साथीहरुले भनिरहनुभएको छ । प्रदेशको योजना अनुगमन कसले गर्ने हो भनेर ? हामीले गरिरहेका छौं । सबै जिल्लामा हाम्रा कार्यालय पुग्दैछन् । ५ वटा जिल्लामामात्रै पूर्वाधार कार्यालय थिए, अब यसले पुग्नैन भनेर ११ वटै जिल्लामा बनाउँदै छौं । सिँचाइका कार्यालय पनि थपिँदै छन् । ५ वटा जिल्लाका मान्छेहरु गोरखाको भवन कार्यालय पुग्नुपथ्र्यो । भवन, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार सबै कार्यालय सबै जिल्लामा पुर्‍याउने र एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्नुपर्ने समस्या हटाउन हाम्रो संरचनाको खाका तयार भइसकेको छ । अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सबै जिल्लामा कार्यालय पु¥याउने निर्णय हुँदैछ । फागुनमा सबै कार्यालय खोलिसक्ने भनेका छौं । यी सबै कार्यालय खुलेपछि योजनाहरुको अनुगमन, निगरानी र अवस्थाको अध्यावधिक हुन्छ ।

कामको गुणस्तर कसरी कायम गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीदेखि सचिव र प्राविधिकसम्मको टोली खटिन्छन् । मातहतका कार्यालयले निगरानी गर्छन् । भर्खरै गठन भएर जनतासम्म पुगिरहेको सरकारले गुणस्तरीय काम नगरेर आलोचित हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा सचेत छौं ।

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई सम्पर्क गरेर अनुगमन गरेको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने आशय उहाँहरुको छ । हामी अनुगमनमा जाँदै छौं भने सकेसम्म अनौपचारिक रुपमा खबर गरेकै हुन्छौं । पत्र पठाएर श्रीमान अध्यक्षज्यू यो अनुगमन र निरीक्षणमा आइदिनुपर्‍यो भन्ने हो भने फेरि उहाँहरुले तैंले बोलाउँदैमा आउने हो र ? भन्न सक्नुहोला । त्यसैले प्रदेशले गर्ने पनि विकास नै हो, स्थानीय तहले पनि त्यही नै हो । यो त समन्वय, सहकार्य र एकअर्काको सहयोगी नबनी सुख होला र ? नत्र हामीले चाहेको विकास केका लागि त ? काम भइरहेका ठाउँमा सोध्न सक्ने अधिकार त प्रत्येक नागरिकलाई छ । स्थानीय तहका साथीहरुले पनि त्यहाँका योजना हेरेर प्रदेश सरकारलाई भन्दा बिग्रने केही छैन होला नि ।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार त्यसमा पनि सडकमै बजेट कन्द्रित छ । र पनि ३ वटा स्थानीय तहलाई अझै सडकले छोएको छैन । के भइरहेको छ ?
धार्चे, चुमनुब्री र मनाङको नार्फा भूमि । गोखराको धार्चेमा सडक पुग्यो अब चुमनुब्रिमा सडक पुर्‍याउन काम भइरहेको छ । संघीय सरकारले खनिरहेको छ । मनाङमा इक्याप भएका कारण बाटो खन्न सकिरहेका छैनौं ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले समन्वय गरेन भन्ने गुनासो अझै सुनिन्छ । किन कुरामा सहकार्य हुन सकिरहेको छैन ?
संविधानले ३ तह सरकारको परिकल्पना गरेको छ । ३ वटै सरकारका आआफ्नै कार्यालय र काम गर्ने प्रक्रिया छ । शासन व्यवस्था फेर्‍यौं तर मानसिकता फेरिएन । ठूलो संघर्ष र बलीदानीबाट संघीयता ल्यायौं । यही संघीयताको भावनाअनुसार हामी चल्न खोजेनौं । हामीसँग पुरानो धङधङी बाँकी छ । प्रदेशले योजना छान्दा समन्वय गरेन भन्नु स्थानीय तहले बुझेन भन्ने लाग्छ । आवश्यकताका आधारमा प्रदेशले योजना छनोट गरेको छ । तर, स्थानीय तहको सिफारिसमा योजना छानिनुपर्छ भन्ने जुन जिकिर छ, त्यो वाइयात हो । पुरातन सोच हो ।

प्रस्तुतिः अमृत सुवेदी÷समाधान