समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङलाई गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा नियुक्त गरेको हो । गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राडा गणेशमानलाई नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुलपतिको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।

सबै प्रदेशले विश्वविद्यालय बनाउने नीति लिएर कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । तर, कुलपति नियुक्त गर्ने गण्डकी प्रदेश पहिलो बनेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । अन्य विश्वविद्यालयहरुमा पनि प्रधानमन्त्री कुलपति रहन्छन् । प्रदेशका विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति बन्ने गरी कानुन निर्माण भइरहेका बेला गण्डकीले भने विश्वविद्यालयमा कुलपति नै नियुक्त गरेको हो ।

राजनीतिदेखि मुक्त र खोजअनुसन्धानयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कुलपति नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘अन्त काहीँ पनि यस्तो व्यवस्था छैन । हामीले कुलपति नै नियुक्त गरेका छौं । यो राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय बन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

२०७० सालमा संविधा सभा सदस्य निर्वाचित गुरुङले आइतबार प्रदेश सरकार स्थापना दिवसकै दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाबाट सपथ लिइसकेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ समाजशास्त्री हुन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका स्याङ्जा पञ्चमूलका गुरुङ संविधान सभा सदस्य पनि थिए ।

लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषयमा प्राध्यापन गरेका गुरुङ नेपाल समाजशास्त्र संघका अध्यक्षसमेत छन् । ५ वर्षका लागि कुलपतिमा नियुक्त भएका गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयभन्दा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई फरक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘लामो समय विश्वविद्यालयमा काम गरेको अनुभव छ । सरकारका विभिन्न कमिटीमा रहेर पनि काम गरेको छु,’ कुलपति गुरुङले भने, ‘गण्डकी विश्वविद्यालय अन्य विद्यालयजस्तो नभएर अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय हुनेछ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै गण्डकी विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । आफ्नै विश्वविद्यालय बनाएर अनुसन्धान गर्ने, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर प्रदेशमा लगाउने योजना मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाउँदै आएका थिए ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको अहिले भानुभक्त क्याम्पस रहेकै ठाउँमा विश्वविद्यालय बनाउने योजनासहित संघीय सरकारसँग जग्गा हस्तान्तरण गर्न प्रदेशले माग गरेको छ । तर, अहिलेसम्म जग्गा उपलब्ध भने भइसकेको छैन ।

जग्गा प्राप्ति नै नहुँदा अन्य संरचनागत प्रक्रिया अगाडि नबढे पनि कुलपति नियुक्त गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा भने तयार पारिसकेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन संसदबाट असोज ८ गते पारित भएर असोज १७ गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

कुलपति नियुक्तिका लागि १० जनाको आवेदन परेको थियो । छनोट समितिले सुरुमा ५ जना र पछि ३ जनाको नाम २ हप्ता अगाडिमात्र सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री गुरुङले प्राडा गणेशमानलाई नियुक्त गरी आइतबार सपथ खुवाएका हुन् ।

गणेशमानसँगै डा. हेमराज सुवेदी र डा. वासुदेव काफ्लेको नाम समितिले सिफारिस गरेको थियो । कात्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेल सदस्य रहेको छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । १५ दिने म्यादसहित जारी सूचनाको अन्तिम दिन मंसिर ९ गते सम्म १० जनाले रोस्टरमा नाम दर्ता गराएका थिए ।

कार्ययोजना र अनुभवका आधारमा १० जनाबाट ३ जनाको नाम छनोट गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको समिति सदस्य तथा प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले जानकारी दिए ।

उपकुलपति बन्न रोस्टममा नाम चढाउन विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी प्राज्ञिक वा प्रशासनिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो । ४५ वर्ष पूरा भएको उमेरहद छ । अहिलेसम्मको अनुभव र अब गण्डकी विश्विद्यालयलाई कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन कार्ययोजनाका आधारमा कुलपतिका लागि सिफारिस गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउने र प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी सरकारले स्थापनायता नै जोडतोडले उठाइरहेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय खोलेर दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्न विस्तृत सम्भाव्यत्ता अध्ययनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसहित अन्य आधार तयार पार्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय बनाउन ८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको विश्वविद्यालयको ढाँचा तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । खोज, अनुसन्धान थलो बनाउने, ८० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र बाँकी २० प्रतिशत सामान्य शिक्षा अध्यापन गर्ने गरी विश्वविद्यालयको विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

विश्वविद्यालय बनाउन भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक गरी ४ सय ७५ रोपनी जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन सरकारले माग गरेको छ । अध्ययन समितिले पनि सोही जग्गामा विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।