अमृत सुवेदी
पोखरा

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ३ तहका सरकारको एउटै लक्ष्य छ, ‘विकास र समृद्धि ।’ तर, ३ वटै सरकारका आआफ्नै गुनासा छन् । संविधानको मर्मअनुसार तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व हुन नसक्दा साझा अधिकारका विषयमा द्वन्द्व देखिइरहेका छन् भने विकास निर्माणका आयोजनाहरु पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।

त्यसोभए अन्तरतह समन्वयमा कहाँनेर खाडल परेको छ ? संघीयता कार्यान्वयनमा कुन सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ? समस्या कहाँनेर परेको हो ? संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले गण्डकी प्रदेशमा छलफल गरेको छ । प्रदेश सरकार, केही स्थानीय तह र विज्ञहरुलाई पोखरामा भेला गरेर विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वयका विषयमा समितिले मन्थन थालेको हो ।

बुधबार र बिहीबार संघीयता र योजना कार्यान्वयनमा सरकारले गरिरहेको अभ्यास, उत्पन्न जटिलता र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा छलफल हुनेछ । ‘३ वटै सरकारको एउटै लक्ष्य छ, विकास र समृद्धि तर ३ वटै सरकारका आआफ्नै गुनासा छन्,’ समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा कहाँनेर हामी बाझिएका छौं । २ दिनसम्म छलफल गर्छौं र संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

पुँजीगत बजेट खर्चका हिसाबले पनि सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै यही बजेट खर्चका हिसाबले लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिएका कहाँनेर खाडल परिरहेको छ सुझाव संकलन गर्न गण्डकी प्रदेशमा छलफल राखिएको उनले बताइन् । ‘१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब अर्थात २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ, ६ महिनाको अवधिमा । प्रदेशमा १३ प्रतिशत र २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च भएको देखिन्छ,’ खड्काले भनिन्, ‘लक्ष्यमा पुग्न कहाँनेर समन्वय नपुगेको हो, कहाँनेर खाल्टो परेको हो ? खोजी भएर समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’

पहिलो दिन गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले विकास निर्माण र समन्वयको अवस्थाबारे प्रस्तुति राखे । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारबीच समन्वय हुन नसकेका क्षेत्र र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा भनाइ राखे ।

योसँगै विकासमा अन्तरगत समन्वय, समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे अन्तर सरकारी वित्त परिषद सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा, सफल प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनका सूत्रहरुबारे प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रस्तुति राखे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि उदार बन्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि पोखे । संघीय व्यवस्थालाई राणा शासनमा जस्तो गरी कार्यान्वयन गर्न खोजिएकोप्रति कटाक्ष गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकार निर्णय भएका कुरामा पनि कार्यान्वयन गर्न कमजोर देखिएकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । विकास निर्माणमा पुरना केही विधि र प्रक्रिया नै विकास र समृद्धिको बाधक भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रदेशले जग्गा पाए भारतलाई बेच्छौं र ?
मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तह र प्रदेशले जग्गा प्राप्तिका कारण धेरै समस्या खेपेको बताए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अघिल्लो बैठकमा यस विषयमा निर्णय भए पनि जग्गा प्राप्तिमा सास्ती पाएको उनको भनाइ थियो ।

‘जुनसुकै विकास निर्माणका आयोजना बनाउन पनि जमिन नै चाहिन्छ । जमिनबिना केही हुँदैन । अनि प्रदेश र स्थानीय तहले योजना सञ्चालन गर्दा हिजो सिडिओको नेतृत्वमा जग्गा प्राप्तिको सिफारिस गर्ने ऐन थियो । अहिले सबै भूमि सुधार मन्त्रालयमा लगेर थुपारेर राखेको छ । नयाँ केही योजना गर्नुप¥यो भने जग्गा प्राप्ति नै हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहले सिफारिस गरेर प्रदेशलाई प्रदेशले सिफारिस गरेर संघलाई संघले सिफारिस गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा र मन्त्रालयबाट घुमेर कहिले हो कहिले ?’

गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग २७ वटा जग्गा माग गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए । तर, समस्या समाधान समितिको बैठकपछि बल्ल २ वटा जग्गा प्राप्त भएको र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘कराएको करायै गरेपछि बल्ल २ वटा जग्गा प्राप्त भएको छ । लालपूर्जा संघ सरकारकै नाममा हुने गरी जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध भइआएको स्वीकृत गर्ने भनेको छ,’ मुख्यमन्त्रीको आक्रोश थियो, ‘हामीलाई सरकार नै मान्दैन । गण्डकी प्रदेशले भारतलाई बेचाइदिन्छ र त्यो जग्गा ? कुनै पालिकाले पायो भने मिसाउने हो र ? यति किन संकृण किन छौं, हामीहरु ?’

सबैले २ नम्बरलाई देखाएर जग्गा नदिएको उनको भनाइ थियो । जग्गा उपलब्ध गराउने समस्या समाधान समितिको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरिसकेको मुख्यमन्त्रीले बताए । वनसँग सम्बन्धित छ भने वन मन्त्रालयले र बाँकी जग्गा प्रदान गर्ने हकमा संघीय मामिला र भूमि सुधार मन्त्रालयले २ मिहनाभित्र सबै माग भइआएको जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो थियो । ‘सरल कुरालाई जटिल बनाइदिएर एकदमै गाह्रो भएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो भोगाधिकार दिन भनिदिनुहोला,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘गएको वर्ष जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेनौं । यो वर्ष पनि त्यो अवस्था नआओस् ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन र इआइए नै विकासको बाधक
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशहरुको गुनासो अहिले पनि संघीय सरकारप्रति एकदमै धेरै रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया राणाकालीन विधिजस्तो भएको उनको भनाइ थियो ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनकै लागि ४ ÷५ महिना त्यसै अल्झिनुपर्छ । यसको छाटो बाटो किन नखोजेको ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब किन ३५ दिनको समयसीमा चाहियो ? ७ दिन भए पुग्छ । यो प्रक्रिया रहेसम्म विकास खर्च बढ्न सक्दैन । देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।’

डिपिआर र टेन्डर गरेर जाँदा आर्थिक वर्षको फागुन, चैतमै पुग्ने र फेरि जनताको गाली खानुपर्ने अवस्था आउने गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियालाई छोटो बनाउनुप¥यो । चिप्लेकीराको सिङजस्तो किन बनाइराखेको ? सिङ निस्क्यो, ढ्यांग हान्यो भित्र पस्छ । यो तरिकाले हुँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या छ,’ उनले भने ।

विकास निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया पनि विकास बाधक भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘इआइएको रिपोर्ट आउन १७÷१८ महिना लाग्ने । यसले विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध गरेको छ । सबै कुरा वन मन्त्रालयमा जानुपर्ने प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो चाहिँ प्रदेश ऐनअनुसार हुने गरी गर्नुपर्‍यो । यसको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ इआइएकै कारण वन खण्ड पर्‍यो भने २० किलोमिटरको सडक पनि ३ खण्ड बनाएर काम गर्नुपरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औं बैठकले यस्ता विषयमा निर्णय भइसकेको तर ८५ औं बैठक सम्पन्न भइसक्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट रिपोर्ट नआएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

संघीयतामा राणा शासनतिर फर्क्या हो ?
संघीयता कार्यान्वयन भएको २ वर्ष नाघिसक्यो । तर, संघीय सरकारको मुर्खतापूर्ण कामले विकास खर्च नै प्रभावित भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

मौलिक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न संरचनाहरु नै खुम्च्याइएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ असन्तुष्ट देखिए । ‘कार्यालयको संख्या अपर्याप्त दिएको छ नि ? म इस्टुपिड काम भन्छु त्यसलाई । यो शब्द चर्को भयो भने संशोधन गर्न तयार छु । तर मुर्खतापूर्ण काम भएको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘संघीय प्रणालीमा जाने मुलुकमा हिजो भएको जिल्ला कार्यालय पनि घटाएर के गर्न लागेको ?’

हिजो प्रत्येक जिल्लामा भएका कार्यालय पनि खुम्च्याउने काम संघीय सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । हिजोका कार्यालय खुम्च्याएर कर्मचारी जति सिंहदरबार थन्क्याएर राखिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ ।

‘सबै जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थियो । अहिले हिजोको गण्डकीलाई हेर्ने गरी एउटा तनहुँमा राख्यो, अर्को धौलागिरि हेर्ने गरी पर्वतमा राख्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अरु जिल्लामा पहिरो जाँदैन ? अरु जिल्लामा नदीले कटान गर्दैन ? बाढी पहिरो गएको छैन ?’

संघीय सरकारले जनताको घरदैलोमा भएका कार्यालय हटाएर उल्टो मुर्खतापूर्ण काम गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । ‘गण्डकी प्रदेशले २ वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेका थियौं । ५ लाख ७८ हजार घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने भनेका छौं । यस्तो विशाल योजना छ तर ११ जिल्लामा जम्मा ४ वटा कार्यालय छ,’ मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘खानेपानीका लागि नवलपुर, लमजुङ, मनाङको मान्छे गोरखा जानुपर्छ । यो संघीयता भयो कि राणा शासनतिर फक्र्या हो ?’

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा जिल्लामा भएका सबै कार्यालर्य प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । संघीय सरकार कार्यान्वयनमा एकदमै कमजोर रहेको रिपोर्टिङ गर्न मुख्यमन्त्रीले समितिलाई आग्रह गरे ।

हचुवामा मुलुक चलाएर समृद्धि आउँछ ?
मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहले सुरुदेखि नै कर्मचारी र संरचनाको अभाव खेपेको र अहिलेसम्म पनि अपुग नै रहेको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै वैज्ञानिकता नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘जसले जेजे माग्यो उति दिएको छ । सुरुमै किन धेरै माग्नु भनेर हामीले जम्मा ३२ सय माग्यौं, २ हजार आयो । सुदुरपश्चिममले के थोरै माग्नु भनेर ५ हजार माग पठाएको उसको ३३ सय आयो,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘यस्तो हचुवाको भरमा मुलुक चलाएर समृद्धि कहाँबाट आउँछ ? संघीयताको कार्यान्वयन कहाँबाट हुन्छ ? आज पनि ७ सय कर्मचारी हामीलाई अभाव छ ।’

संघीय सरकारले कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा गोठ बनाएर राखेको मुख्यमन्त्रीको आरोप थियो ।

‘संघमा २५ देखि २८ वटा मन्त्रालय किन चाहिन्छ ? तल यति धेरै आइसकेका छन् । यो प्रश्नको उत्तर दिनुप¥यो भनेर अन्तर परिषदको बैठकमा भनेको छु तर उत्तर अहिलेसम्म पाएको छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘माथि थुप्रिएर काम नपाएर बस्ने यहाँ खाली कि खाली ?’ कर्मचारी र संरचनाका कारणले पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रदेश र स्थानीयलाई थोत्रा गाडी
कर्मचारी, संरचनामात्रै नभएर स्रोत र साधनको पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव रहेको मुख्यमन्त्रीले समितिको कार्यक्रममा बताए । भएभरका गतिला गाडी संघतिरै लगिएको मुख्यमन्त्रीको भनाय थियो ।

‘भएका राम्रा गाडी जति एकपछि अर्को गर्दै लगिसक्यो माथि । थोत्रा, मक्किएका, नचल्ने गाडीहरुमात्रै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यही पनि हाम्रो प्रदेशको सामान्य प्रशासनमन्त्री परेन, अर्थमन्त्री परेन हेर्नुस्, उनीहरुको जिल्लामा यतियति पठाए भन्छ । भनसुन र चिनजानको आधारमा, त्यहाँ को छ भन्ने आधारमा ।’

कुनै स्थानीय तहले राम्रो गाडी पनि पाएको र कसैले नपाएको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘यस्तो अविवेकी र व्यक्तिको लहडले चल्ने प्रणालीले मुलुकको विकास हुन गाह्रो छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने ।

योजना वर्गीकरण गरिदिएन
अन्तरप्रदेश परिषद र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पटक पटक योजनाको वर्गीकरण गर्न भने पनि सुनुवाइ नभएको मुख्यमन्त्रीले बताए । राष्ट्रिय योजनाको वर्गीकरण गदिनुप¥यो भनेर कति कराए पनि नलागेको उनको भनाइ थियो ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन–कुन आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो । आजको दिनसम्म गरेको छैन । दोहोरो, तेहेरो हुँदैन र बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेको हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जसका कारण डुब्लिकेसन आइरहेका छन् ।’

३ मन्त्रालयलाई संघीयता नै आएको छैन
देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको भए पनि केही मन्त्रालयलाई संघीयता नै नआएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, युवा तथा खेलकुद र शिक्षा मन्त्रालयमा संघीयता नआएको मुख्यन्त्रीले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयको अहिलेसम्म केही विभाजन भएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि संघीयता आएको छैन । आजसम्म पनि पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति नै छ । शिक्षाको उल्टो र पाल्टो छ । नाचिराखेकै छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कहिले शिक्षालाई गृहमा हालिदिन्छ, अहिले हुँदाहुँदा जिल्लामा भएको पनि आफैं (संघ)ले नै लिएर बसेको छ ।’

यस्तो कुराले स्थानीय र प्रदेशले धेरै दुख पाइराखेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । यो विषयमा पनि नीतिगत निर्णय भइसकेको भए पनि कार्यान्वयन नै नभएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

प्रदेश सरकारको गुनासो भए पनि २ वर्षमा ठिकै ढंगले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । प्रदेश वायुपंखीको गतिमा हिँड्न चाहेको तर कछुवाको कतिमा भए पनि हिँडेको तर बाटो नबिराएको मुख्यमन्त्रीले बताए । अब सरकारले जग निर्माण गरिसकेको र संघीय सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बुझ्दै गएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।