केही दिनअघि मात्रै काभ्रेमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए— सरकारको विरोध गर्नेहरु गोकुल बास्कोटाको मुख देखेपछि चुप । उनले तुलोमा राख्दा गोकुलको तारिफ गर्दै अरु मन्त्री एकातिर र गोकुल एक्लै एकातिर हुने पनि सुनाउन भ्याए । यसबीचमै बिहीबार एकाबिहानै एउटा अडियो सार्वजनिक भयो, जसमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि वार्तालाप गरेको सुनियो । जसै अडियो भाइरल भयो, बास्कोटा नखाएको विष नलाग्दै भन्दै आफ्नो रक्षामा बोलिरहे । तर मध्याह्न सत्तारुढ पार्टीका २ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले बास्कोटाको अडियोबारे छलफल गरे । अन्ततः प्रधानमन्त्रीले बास्कोटाको राजीनामा मागे । भन्न त प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएका हुन्—भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ । बास्कोटाको राजीनामा मागेपछि फेरि उनले भन्न भ्याए— सुशासनका लागि लडिरहेको छु, नजिक र टाढाका भन्दिनँ । सञ्चार मन्त्री बास्कोटा प्रम ओलीका अत्यन्तै निकट पात्र मानिन्छन् । यस मामलामा बास्कोटालाई पनि नछाडेपछि ओलीले यस्तो भनेको हुन सक्छन् ।

मन्त्री बास्कोटा पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट आएका थिए, तर उनी सबैभन्दा कठोर पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रति थिए । मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर पत्रकारिताको गला निमोठ्ने उनको कसरतपछि सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित भयो । सूचना प्रविधि विधेयक पनि त्यस्तै ल्याए । पत्रकारहरुका प्रश्नको सिधासिधै जवाफ कहिल्यै दिएनन् । उल्टै हप्काउँथे ‘दुई तिहाईको सरकारलाई हेप्नी’ भनेर । वास्तवमा उनको जुन शैली थियो त्यसले सबैभन्दा बढी बदनाम ओली सरकारको गराएको थियो । सत्ताको सास सौकतले मैमत्त थिए बास्कोटा । आजीवन आफै मन्त्री बनिरहने हो कि जस्तो दम्भ उनमा अलि बढी नै थियो ।

बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र सञ्चालनको मामलामा स्वीस कम्पनीसँग कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । यो प्रेसका लागि पहिल्यैदेखि चलखेल भएको समाचारहरु आइरहेकै थिए । जसलाई विज्ञका रुपमा संसदीय समितिमा डाकिएका विजय मिश्र नै विदेशी कम्पनीको एजेन्ट रहेको समेत खुलेको छ । चलखेलको पट्टाक्षेप त्यसरी पनि भएको छ । मुलुकलाई अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी बास्कोटाले गर्न लागेको सम्झौता अब पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । एक किसिमले भन्दा यो प्रधानमन्त्रीबाट भएको उनको बर्खास्ती नै हो । तर यति ठूलो काण्डमा पदमुक्ति मात्रै सजाय हुन सक्दैन । उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । तबमात्रै प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेजस्तो सुशासन स्थापना हुन्छ, कानुनी राज स्थपाना हुन्छ ।