समाधान संवाददाता
पोखरा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश कमिटीको कार्यालय टिम र सचिवालयले पूर्णता पाएको छ । पार्टी सचिवालयको पहिलो बैठकले ९ सदस्य कार्यालय टिम बनाएको छ । बैठकले ६३ सदस्यीय सचिवालयसमेत टुंगो लगाएको छ । पार्टीको १ सय ८९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश कमिटीको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवालय बनाएको हो । भूगोलबाट जिम्मेवारी पाएका २७ केन्द्रीय सदस्य प्रदेश कमिटीमा स्वतः प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान छ ।

प्रदेश कमिटीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार सचिवालय बैठकले कार्यालय टिम र सचिवालयलाई पूर्णता दिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव गोविन्दबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । पार्टीका गण्डकी प्रदेशको कार्यालय सदस्यमा पार्टी अध्यक्ष हितराज पाण्डे, सचिव गोविन्दबहादुर नेपाली, आशमान रोका, खोपबहादुर कँडेल, गायत्री गुरुङ, नवराज शर्मा, पुण्यप्रसाद पौडेल, बालासिंह काउछामगर र सम्झना देवकोटा छन् ।

९ सदस्यीय कार्यालय सदस्यसहितको सचिवालयमा गण्डकी प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरु समेटिएका छन् । सचिवालयमा कृष्ण थापा, केदार सिग्देल, पदम गिरी, मधु अधिकारी गुरुङ, इन्द्रलाल सापकोटा, पारशमणि पौडेल, कपिल लामा, कमला नहर्की, कृष्णप्रसाद पौडेल, गंगा पोखरेल, गोविन्द पौडेल, चन्द्रबहादुर बुढामगर, चन्द्रमणि खराल, चन्द्रमोहन गौचन, जगन्नाथ खनाल, जनकराज पौडेल, जमीन्द्रमान घले, झकबहादुर थापामगर, ट्रिपल पि गुरुङ, दीपक कोइराला, धनन्जय दवाडी, धनप्रसाद सापकोटा, नरदेवी पुनमगर, पुण्य भुषाल, पोम्देनखोपेन गुरुङ, प्रेम गुरुङ, प्रेमप्रसाद तुलाचन, बखानसिंह गुरुङ, विकास लम्साल र वेदबहादुर गुरुङ (कर्साङ) छन् ।

त्यस्तै बेदबहादुर गुरुङ (श्याम), भक्त रसाइली, मनोहर विश्वकर्मा पौडेल, मित्रशरण शर्मा, मीनप्रसाद गुरुङ, मिनाकुमारी गुरुङ, मोहनहरि पौडेल, राजीव पहारी, रामजीप्रसाद बराल, राजेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रेखा थापा बस्याल, रोशन गाहा, लेखबहादुर थापामगर, लोकप्रसाद बन्जारा, शैलेन्द्र घिमिरे, श्रीप्रसाद शर्मा, सत्यनारायण शेरचन, सीमा क्षेत्री, सुदिप कुँवर, सूर्यप्रसाद गैरे, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, हीराबहादुर खत्री, हेमराज लामिछाने र ज्ञामनाथ गैरेले सचिवालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरेका तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी २ कम्युनिस्ट पार्टीले २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरेका थिए । पार्टीको सचिवालयले २०७५ असोज ५ गते प्रदेशका पदाधिकारीको नाम र जिम्मेवारी तोकेको थियो ।