सुरेशराज अधिकारी
पोखरा

भानुभक्त अधिकारीका साथीले केही वर्ष पहिले विदेश जानुअघि नै यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीबाट लाइसेन्स निकालेका थिए । वैदेशिक रोजगारमा लामो समय विदेशमा रहेकाले उनको लाइसेन्स बेलैमा नवीकरण हुन सकेन ।

भानुभक्ताका साथी केही समयअघि ०१०७०८२४९७९ नम्बरको लाइसेन्स नवीकरणका लागि यातायात कार्यालय पुगे । उनले उक्त नम्बरको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने क्रममा यो नम्बरमा अरुले नै लाइसेन्स लिएको भेटियो ।

०१०७०८२४९७९ नम्बरका अहिले २ लाइसेन्स छन् । उनले पछि लाइसेन्स लिने मान्छेसँग सम्पर्क गरे । यातायातको कर्मचारी मिलेर १ व्यक्तिको नामको लाइसेन्स अर्कै व्यक्तिका नाममा जारी भएको भेट्टिएको अधिकारी दाबी गर्छन् । ‘५० हजार रुपैयाँ तिरेर उहाँले लाइसेन्स लिनुभएको रहेछ, ‘उनले भने, ‘कर्मचारीकै सहयोगमा यस्तो काम भएको रहेछ ।’

यस्तो प्रकृतिका घटनामा ड्राइभिङ स्कुलको हात रहेको आरोप लगाउँछन् समाजसेवी कृष्ण घिमिरे । ड्राइभिङ स्कुलमा यातायातका साधन चलाउन सिकाउँदा १ घण्टाको अधिकतम शुल्क अहिलेसम्म तोकिएको छैन । शुल्क नतोकिँदा सर्वसाधारण मारमा परेको घिमिरे बताउँछन् । यातायात कार्यालयले खुला गरेको अनलाइन फारम भर्ने सिस्टम २४ सै घण्टा चल्नुपर्ने घिमिरेको माग छ । ‘अहिले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन फारम भर्ने प्रणाली सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा छैन, ‘उनले भने, ‘प्रणाली सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी गण्डकीका निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत दाहाल ढड्डामा भएको फाइल कम्प्युटरमा लैजाने क्रममा केही लाइसेन्स नम्बरमा समस्या आएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले प्रविधिक कारणले एउटै नम्बरका २ लाइसेन्स हुन सक्ने बताए । उनले समस्या आएमा सत्य, तथ्यका आधारमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता गरे ।

आइतबारदेखि बुधबारसम्म मात्र लाइसेन्स फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दिनमा २ सय वटा फारम भर्न मिल्ने दाहालले सुनाए । गण्डकी प्रदेशमा नै लाइसेन्स छपाइ गरी छिटो वितरण गर्ने प्रक्रियाबारे मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको उनले सुनाए ।

‘वर्तमानमा सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणाली समस्या र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा अनेक गुनासा उठे । लाइसेन्स कार्यालयमा दिन प्रतिदिन सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दै गएको छ । ड्राइभिङ स्कुल संघ गण्डकी र फेवा टिभीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा लाइसेन्स वितरण प्रणाली परीक्षा नै उपयुक्त नभएको ड्राइभिङ स्कुल संघ गण्डकी अध्यक्ष उमेश सिकेले दाबी गरे ।

उनले ट्रायल दिने कक्षमा प्रयोग भएका सवारी नै उचित मापदण्डका नभएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष सिकेले परीक्षामा प्रयोग हुने ड्याडसनको गाडीबाट न्यून संख्यामा ट्रायल पास हुने गरेको दाबी गरे । ड्राइभिङ स्कुलमा प्रशिक्षणको शुल्क सरकारले तोक्नुपर्ने सिकेको माग छ ।