प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरेपछि एकाएक मुलुककाे राजनीति तरंगित भएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गराएर  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका छन्।

मन्त्रिपरिषदमा यो अध्यादेशको ३ जनाबाहेक अरू मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने यस्तो गम्भीर निर्णय अहिलेको समयमा गर्नु ठिक नहुने सुझाव दिएका थिए ।

याे निर्णय लगत्तै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व माअोवादी खेमाका मन्त्रीलाई आफ्नाे निवासमा डाकेर बसेर बसेका छन् ।  

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो। पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएको सेताेपाटीकाे समाचारमा उल्लेख छ ।

सभामुख निर्वाचन र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल खेमाबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो। 

नेकपाभित्र प्रचण्ड-नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय: सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत पुग्छ।

संसदीय दलका ४० प्रतिशतभन्दा माथि सदस्यको भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दाबी छ। 

अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन्।