कृष्ण पौडेल, डेनमार्क
हालै ओली सरकारले दुईवटा चर्चित अध्यादेश जारी गरेको छ । ति मध्य एउटा आफ्नो पार्टी भित्रको किचलोको उपज र अर्को विपक्ष पार्टीसँगको किचलोको परिणामको रुपमा बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश त्यसमा प्रमुख विपक्ष दलका नेताको बखेडालाई तह लगाउने अभिप्राय स्पष्ट छ । अर्कोको राजनैतिक दल विभाजन सहज गराउने प्रयोजन रहेकोले राजनैतिक बजारमा आश्चर्य र शंसयका तरंग उत्पन्न भएको छ । राजनैतिक पार्टीहरु टुट्ने, फुट्ने र जुट्ने कर्मकाण्डहरु चलिरहेका छन् । पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक किचलो मिडियाकालागि खबर उत्पादनका उर्वर स्रोत बन्ने गरेको छ ।
राजनैतिक दल आफैंमा बहस विवादको अखडा हो । विवाद बिनाको पार्टी संसारमा सायदै भेटिएला । रचनात्मक विवाद अन्र्तक्रिया प्रगतिको लागि उर्जा हो । ध्वंश्वात्मक दाउपेच र किचलो दुर्गतिको डढेलो हो ।

पार्टीहरू पनि समाजका अंश हुन् । तिनको गुण अवगुण पनि इतिहास र पराम्पराका साराशं । हुन त कम्यूनिष्ट पार्टीले आफूलाई समाज भन्दा उपल्लो चेतनाको जमात ठान्दछ । सत्तारुढ नेकपाले पनि आफूलाई खाटी कम्यनिष्ट नै दाबी गर्छ क्यार । कसैकसैले कम्युनिष्टहरु बिशेष स्पातले बनेका मान्छे भन्ने वाणी उद्गार गरेको पनि भेटिन्छ । यो माक्र्सवादी दर्शन र क्रान्तिकारी विचारले शिक्षित, दिक्षित सर्वहारा श्रमजीविहरुको अग्रदस्ता हो अरे ! यथार्थमा बाहुनको हाडै चोखो भने जस्तो छ । हामी कम्युनिष्ट भने पुग्यो बस् ।

जुन वर्गको पुजा गरे पनि, जस्तो दर्शनको किर्तन गाए पनि प्राय राजनीतिकर्मीहरू मध्यम वर्गाधारका छन् । सिद्धान्तको जुनसुकै कित्ता छनोट गरे पनि परिवारिक वर्गको अवचेतन मनोविज्ञानले प्रेरित हुने गर्दछन् । त्यसैले पार्टीहरूको चरित्र र स्तर समाजमा मध्यम वर्गको उपस्थिती र मनोभावनाले निर्णायक प्रभाव पार्दछ । समाजशास्त्रीहरुका मतानुसार आधुनिक समाजको राजनैतिक तथा आर्थिक वातावरण मध्यम वर्गको अनुपात, चरित्र र गुणस्तरमा आधारित हुन्छ । मध्यम वर्गको चरित्र र भूमिका अवस्था अनुसार फरक हुन्छ ।

समाजको आधुनिकीकरणको प्रारम्भिक अवस्थामा त्यसवर्गको अनुपात कम हुन्छ । त्यतिबेला उच्च वर्गको मतियार बन्ने र श्रमिक वर्गलाई नै पेल्ने भूमिका खेल्दछ । अर्थात् मध्यम वर्गको चरित्र प्रतिगामी, गैरलोकतान्त्रिक, गैरप्रतिस्पर्धी हुन्छ । जब समाजमा मध्यम वर्गको साथसाथै श्रमिक वर्गको अनुपात र हैसियत बढ्दै जान्छ । मध्यम वर्गले श्रमिक वर्गसँगको साथ लिएर उच्च वर्गको राजनैतिक तथा आर्थिक बिशेषाधिकार, एकाधिकार समाप्त पार्ने, राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विधिको शासन, प्रतिस्पर्धा स्थापित गराउन भूमिका खेल्न सक्दछ । नेपालको विद्यमान अवस्थामा मध्यमवर्ग सायद अझैं पछिल्लो प्रगतिशिल स्तरमा रुपान्तरित हुन सकेको छैन । उसले राजनैतिक विशेषाधिकार गुमाएको उच्च सभ्रान्त वर्गसँग साँठगाँठ गरेर नाजायज आर्थिक आर्जन वा रेन्ट सिकिगंमा लिप्त भएको छ । राज्य व्यवस्थामा त्यस अनुकूलका विधि प्रक्रियालाई कायम राख्ने, पार्टी र समाजमा पनि त्यस्तै वातावरण कायम गराउन चाहिरहेको छ । कतिपय राजनीतिक मण्डली मात्र होइन, केही उद्यमी व्यवसायी, ब्यूरोक्रयाट्सहरूको असलियत तथा रबैया एवं आधारभूतवर्ग मानिनेहरूको नैतिकस्तर हेर्दा अझै निरासाजनक परिदृष्य व्याप्त छ । लम्पट सर्वहारा भन्ने त सुनिएको थियो । नेपालमा मध्यम वर्ग समेत लम्पट भएको महशुस हुन्छ ।

शक्ति र सम्पत्ति एक रथका दुई पांग्रा हुन् । एक अर्काका परिपुरक । समग्रमा सम्पत्ति नै शक्तिको मुख्य आधार हो, शक्ति सम्पत्तिको प्रमुख साधन । राजनीति शक्तिको एउटा स्वरूप हो । यथार्थमा यो विशुद्व समाजसेवा । मरे पछि स्वर्ग जान पुण्य कर्म गरे जस्तो होइन नै बरू शक्तिको उद्यम हो । माओले राजनीति हतियारबिना युद्ध र युद्धलाई हतियार सहितको राजनीति भनेका छन् । कुनै राज्यमा राजनैतिक शक्तिको सापेक्षित विन्यासले नै सम्पत्ति आर्जन, वितरण र संरक्षणको संरचना स्थापित हुन्छ । प्रगतिशिल र लोकतान्त्रिक मध्यम एवं श्रमिक वर्गमा आधारित राजनीतिले देशको समग्र उत्पादकत्व शक्तिको विकास गराउँदछ भने संभ्रान्त वर्ग र लम्पट मध्यम साँठगाँठमा निर्भर राजनीतिको मुख्य ध्यये सम्पत्ति दोहनको अवसर सृजना गर्नु हो । त्यो वर्ग समूहको लागि राजनीति लाभ दायक उद्योग जस्तो हो लगानी गर, प्रतिफल प्राप्त गर ।

नेपालका पार्टीहरु महान लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी, जनतावादी, सर्वहारावादी, राष्ट्रवादी जेसुकै दाबी गरुन, जस्तो सुकै गौरवगाथा किन नगाउन, त्याग र बलिदानको जस्तोसुकै ओजपूर्ण इतिहास किन नहोस् उनीहरूको आर्थिक पाटो पारदर्शी छैन् । नेपालमा राज्यले पार्टीहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था छैन् । पार्टी सदस्य तथा शुभेच्छकहरूको शुल्क एवं विशुद्ध सहयोग पार्टीको संस्थागत खर्च त के हुन्छ । नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत खर्च र चुनावी खर्चको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, रहस्यमय नै छ ।

हल्ला सुनिन्छ पार्टी, गुट, अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूको पछाडी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्वार्थ समूहहरूको लाइन छ । कतिपय नेता, कार्यकर्ता, परिवार सदस्य तथा निकट नातेदारहरु बिचौलियाको भूमिकामा छन् । कतिपय चर्चित काण्डहरुमा बरिस्ठ नेताहरुका सन्तानहरूको नाम पनि जोडिएका हल्लाहरू आइरहन्छन् । राजनीति महँगो हुनु तथा बनाइनु, त्यसमा अपारदर्शी लगानीको हुनु, नेता कार्यकर्ताहरूले आ–आफ्ना दाता सहयोगकर्ताको जायज नाजायज स्वार्थहरुको पक्षमा लबिङ गरिदिनु पर्ने चाहना वा बाध्यता, त्यसकोलागि बन्ने विभिन्न खाले नेक्शस, समिकरण, जोडघटाउको माहोल नै पार्टी भित्रको किचलो मुल कारण होला भनेर अनुमान गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन । पार्टी वा व्यक्ति सैद्धान्तिक रुप श्रमिक प्रति समर्पित मानिए पनि आर्थिक वा व्यवहारिक रुपमा मोटो स्रोत प्रति निर्भरता बढ्दै जाँदा वास्तविक बफादारिता पनि विचलित हुन असम्भव छैन । जसकारण पार्टी भित्र विचार समूहको नाममा स्वार्थमा आधारित गिरोहहरुको सृजना हुने, नियोजित रुपमा सामान्य विवादलाई चर्काएर पार्टी समेत फुटाउने र लोकप्रिय नाराको छाता ओढ्ने कृत्यहरु हुन सक्दछन् ।

नेपालका अरु पार्टि त के आफुलाई सर्वहारावर्गीय दावी गर्ने सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्वले देशको आर्थिक राजनैतिक गतिविधिलाई विधि सम्मत बनाउने, संस्थागत प्रणाली स्थापित गराउन र पार्टिलाई वास्तविक रुपमा जनआधारित बनाउनमा चासो नदिएर आफ्नो समुहगत नेक्शसको प्रिभिलेज कायम गराउन मै दत्तचित्त रहेको आभास दिलाएको छ । सर्बहारापन संग त्यसको कुनै साईनो छैन, बरू लम्पट मध्यम वर्गीय चरित्रका लक्षणहरू यत्रतत्र प्रदर्शित भएका छन् ।
उक्त जारी अध्यादेशको सन्दर्भ र प्रावधान हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र विधि अनुरुपको प्रयोजन देखिँदैन । आपत्ती जनाउनेहरूको पनि खासै नैतिक दम देखिँदैन । किनकी यस्तो परिस्थिती निर्माण गर्नु उनीहरूको पनि कम्ति योगदान छैन । तिक्डमबाजी प्रयोग गरेर शक्तिमा पुग्ने र पछि त्यहाँ टिकिरहन पनि त्यस्तै दाउपेच चलाइरहने, त्यस्तै खालको पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विताको गोलचक्करले आखिर लोकतन्त्रलाई नै धराप पार्न सक्दछ । यसर्थ पार्टी भित्र वा बाहिर ध्वंश्वात्मक किचलोको युग अन्त्य हुनु पर्दछ र सृजनात्मक अन्तक्र्रिया बहस छलफलको युगको प्रादूभाव हुनु पर्दछ । यथाशिघ्र !

(लेखक नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, डेनमार्कका पूर्व अध्यक्ष हुन्)