भरत कोइराला, पोखरा

कोरोना प्रभावबाट बच्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै विपन्नको घरमा चुलो बल्न सकेन । कामदारले काम पाएनन् । व्यापार, व्यवसाय चल्न ठप्पै प्राय रहे । संघ सरकारले राहत घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्ने गरी काम थाल्यो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि राहतका लागि रकम निकासा ग¥यो स्थानीय तहलाई । गाउँपालिकालाई ५ लाख, नगरपालिकालाई १० लाख र पोखरा महानगरपालिकालाई १ करोड तत्काल निकाशा पनि गर्‍यो ।

संघ सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत् राहत वितरण गर्ने भनियो । त्यसका लागि पालिकाहरुले वडामार्फत विवरण लिएर राहत बाँढे । तर राहत वितरण प्रक्रियाका बारेमा बग्रेल्ती गुनासा आए । आफू नजिकका र भनसुनका आधारमा राहत वितरण भयो । साँच्चै चुलो नबलेका, भोकाहरुको नजिक राहत पुग्ने पाएन । बरु वडाअध्यक्ष र टोल विकास समितिका अध्यक्षहरुले दामासाहीका आधारमा दालचामल बाँडे ।

राहत बाँड्नु अगाडि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ८५ मध्ये ८३ गाउँपालिकाका प्रमुखलाई नै फोन नगरेर भनेका थिए, ‘भूकम्पका बेला राहत बाँढेजस्तो भद्रगोल नहोस्, राहत वितरणलाई नागरिकता र भूगोलको सीमासँग जोड्नु हुँदैन, हाम्रो धर्तीमा रहेका कोही पनि व्यक्ति लकडाउनका कारण भोको रहनु भएन् ।’ तर उनले भनेजस्तो भएन । शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेनलन नै गरेर मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘२ वर्ष पछि आउने चुनाव हेरेर अहिले काम गरेको हो भने, टिकट पाउँने आशा नगर्नुहोला, विपदमा पक्ष विपक्ष भन्ने हुँदैन, कसैलाई विभेद गर्न हुँदैन ।

बाहिरी जिल्ला र देशबाट आए गण्डकीको जुनसुकै भूगोलमा रहे पनि उनीहरुलाई भोको नराख्ने गरी प्रदेशले काम थालेको छ । जाडोका बेला बेशी झरेका उपल्लो मुस्ताङीहरु गाउँ फर्कन गुन्टा कस्दै गर्दा लकडाउन सुरु भयो । उनीहरुसँग भएको खर्चपानी सक्कियो । घर जान पनि कोरोना संक्रमणका डरले आवातजावतमा रोक लगायो । स्थानीय तहले बाँढेको राहत उनीहरुको हात परेन । किन भने उनीहरु मुस्ताङका थिए । मुस्ताङीजस्तै यसरी अलपत्र परेकाहरुलाई मानवीयताका आधारमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको गण्डकी सरकारको दाबी छ ।

लकडाउनको मोडालिटी फेर्दै गण्डकी सरकार

लकडाउनले धेरैको रोजीरोटी खोसेको मात्र छैन । विकास निर्माणको काम ठप्प छ । गण्डकी प्रदेशको बागलुङका २ जनामा कोरोना देखिए पनि उनीहरु उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । अब गण्डकीमा कोरोना संक्रमित १ जना पनि छैनन् । अझै पनि जिल्ला तहमा शंकास्पदहरुको नमुना परीक्षण पनि जारी छ । यस्तो अवस्थामा गण्डकी सरकार अब लकडाउनको मोडालिटी फेर्ने तयारी गर्दै छ । यसका लागि पहिलो त संघीय सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने छ । वैशाख १५ पछिका लागि संघ सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार गण्डकी सरकारले पनि निर्णय गर्ने छ । गण्डकी प्रदेशका नाकामा कढाइ गरी भित्र आवातजावत र काम गर्ने गरी लकडाउनको स्वरुप फेर्न सकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘उत्पादन अब सुरु गर्नुपर्छ, निर्माणकार्य रोकिनु हुँदैन ।’ प्रदेशका ११ वटै जिल्ला र ८५ वटै पालिका ग्रीन जोनमा रहेकाले भौतिक दुरी कायम राखेर, स्वास्थ्य सचेतता अपनाएर मजदुरलाई काममा लगाउने पक्षमा सरकार रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । पहिलो चरणमा सरकारी योजना र निजीस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाका काम थालिनेछ । निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि आचारसंहिता बनाउँदैछ सरकार ।
खाद्यान्न उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा गण्डकी सरकार लागेको छ । तर खाद्यान्नका उद्योगको कच्चा पदार्थका लागि पनि भारतमै निर्भर हुनुपर्छ । भारतबाट कच्चापदार्थ ल्याउनुपर्नेमा भने संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । कृषि कर्मलाई पनि निरन्तरता दिन त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनाउन लागिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

ठूलाबडाले नै गरे लकडाउन उल्लंघन

गण्डकी प्रदेश मात्र होइन कोरोनाको महामारी फैलिए उपचारका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नेपालभर नै छैन । त्यसैले भौतिक दुरी कायम गर्नु नै कोरोनबाट बच्ने मुख्य उपाय हो । यसैका लागि सरकारले १ महिनादेखि लकडाउन गरेको छ । तर लकडाउन उल्लंघ्न गर्नेमा सांसद मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारी नै पनि अग्रपंक्तिमा छन् । सवारी पासमा कडाइ गर्न मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रपतिको सोर्स लगाएर आए पनि बिरामी उपचार र काजक्रिया वाहेक कामका लागि पास नदिन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन गरे । तर पनि राजमार्गमा आवातजावत कम भएकै छैन । यसमा मुख्यमन्त्रीको पटक्कै चित्त बुझेको छैन । भन्छन्, ‘यसले गर्दैन भनेर मसँग केही गुनासो आउँदैन, तर सांसद मन्त्रीहरु नै लकडाउन उल्लंघन गर्न अग्रपंक्तिमा पर्छन् ।’

राम्दीमा अस्थायी प्रहरी चौकी

सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै प्रदेश नम्बर ५ बाट गण्डकी प्रवेश गर्ने नाका हो राम्दी । लकडाउनका बेला सुरक्षा निगरानी पनि उस्तै बढाउनुपर्ने । तर गण्डकीको प्रवेशद्वारमै नेपाल प्रहरीको चौकी छैन । यो कुरा मुख्यमन्त्रीले हालैमात्र थाहा पाए । जब यो खबर उनले पाए अस्थायी रुपमै भए पनि प्रहरी खटाएर निगरानी बढाउन उनले प्रदेश प्रहरीलाई निर्देशन गरे । त्यो भन्दा अगाडि थोरै नै भए पनि सशस्त्र प्रहरी खटाउन उनले अह््राएका थिए । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘पाल्पातिर नाकामै चौकी रहेछ, हाम्रोतिर नहुँदा समस्या थियो, त्यहाँ अहिले अस्थायी व्यवस्था भएको छ, यही वर्ष स्थायी रुपमै चौकी खडा गर्छौं ।

सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु

प्रदेशका सबै जिल्लामा अस्पताल त छन् । तर कतिपय अस्पतालको अवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीभन्दा पनि कमजोर छन् । कोरोना कहरले प्रत्येक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल चाहिन्छ भन्ने अनुभूति सरकारी तहमा गराएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘जिल्लास्तरका अस्पतालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ । मनाङ र मुस्ताङमा २÷२ र अरु जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५ वटा आइसियु कक्ष रहने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।’ धवलागिरि अञ्चल अस्पतालमा ५ वटा आइसियु कक्ष स्थापना भइसकेको छ । गण्डकीमा उक्त अस्पताल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोबिड १९ उपचारका लागि डेडिकेटड अस्पताल घोषणा गरिएको छ । बागलुङमा २ जनाको उपचार भए पनि पोखरामा भने बिरामी आइसकेका छैनन् ।

लेखनाथ लायन्स अस्पताललाई महामारी तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइने
प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमै सरुवा तथा महामारी रोग नियन्त्रणका लागि अलग्गै अस्पतालको महसुस गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कोरोनाले यस्तो अस्पताल चाहिँदो रहेछ भने अनुभूति गराएको छ । अब छिटै यसको प्रबन्ध गर्छौं । लेखनाथ लायन्स अस्पताललाई सरुवा तथा महामारी रोगको अस्पताल बनाउने गृहकार्य सुरु भइसकेकेको जानकारी उनले दिए । लायन्सले चलाएको अस्पताल सञ्चालनमा असजिलो भएपछि प्रदेश सरकारलाई गुहारेको थियो ।

बाहिरी मुलुकबाट आएका सबैको नमुना परीक्षण

बाहिरी देशबाट आएका सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । त्यही अनुसार हालसम्म ४ हजार ७ सय जनाको पिसिआर र आरडिटी परीक्षण भइसकेको छ । आरडिटी गरिएका सबैको पिसिआर परीक्षण गरिने भनिए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव खट्किएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।